मद्रास हाई कोर्ट के 20 फरवरी, 2026 के आदेश में कानूनी कमियों का आरोप लगाते हुए, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (DVAC) को तमिलनाडु म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से जुड़े कथित कैश-फॉर-जॉब्स स्कैम में तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, डिपार्टमेंट के मंत्री केएन नेहरू ने कोर्ट से ऑर्डर को सस्पेंड करने और DVAC की ऐसी किसी भी कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा देने की अपील की।
हालांकि, चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पहली बेंच, जिनके सामने मंगलवार को कोर्ट की अवमानना की याचिका और रिव्यू पिटीशन सुनवाई के लिए आईं, ने सुनवाई जून 2026 के चौथे हफ्ते तक टाल दी, और अवमानना याचिकाकर्ता का यह अंडरटेकिंग रिकॉर्ड किया कि वह मामले में जल्दबाजी नहीं करेंगे।
नेहरू की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट के आदेश पास करने से पहले उनके क्लाइंट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए।