शिवगंगा: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि सिर्फ़ आबादी के आधार पर परिसीमन (सीटों का बंटवारा) करना दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु के लिए गलत होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।
यहां पत्रकारों से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा, "अगर परिसीमन पूरी तरह से आबादी के आधार पर किया जाता है, तो यह दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु के लिए बहुत गलत होगा। अगर वे हालिया जनगणना के आधार पर परिसीमन करने जा रहे हैं - यानी वह जनगणना जो अभी हो रही है और जिसकी रिपोर्ट 2027 में आएगी - तो क्या होगा?"
कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है और नई जनगणना के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाता है, तो दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा।
उन्होंने कहा, "अगर 543 सीटों (संसद में 550 सीटें हो सकती हैं) का बंटवारा नई जनगणना के आधार पर किया जाता है, तो तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा। जिन दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन लागू किया है, वहां कुछ राज्यों में सीटों में मामूली बढ़ोतरी होगी, और केरल जैसे राज्यों में तो असल में कमी आएगी।"
कार्ति चिदंबरम ने आगे कहा, "वहीं हिंदी भाषी राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी। यह बिल्कुल गलत होगा, और लोकसभा की मौजूदा संख्या में सिर्फ़ आबादी के आधार पर परिसीमन करना मंजूर नहीं होगा।"
इस बीच, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र के परिसीमन प्रस्ताव का बचाव किया और प्रस्तावित बिल की वजह से दक्षिण भारत में लोकसभा सीटें कम होने के दावों को खारिज कर दिया।
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा, "भारत सरकार परिसीमन को लेकर जो काम कर रही है, वह सबके सामने है। दक्षिण के लोग अपने बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर परिसीमन हुआ, तो वहां सीटों की संख्या कम हो जाएगी। हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है।"
उन्होंने आगे कहा, "कहीं भी सीटों की संख्या कम नहीं होगी; असल में, मौजूदा प्रस्ताव के तहत पूरे देश में सीटों की संख्या मौजूदा संख्या से डेढ़ गुना बढ़ जाएगी।" परिसीमन का मुद्दा महिला आरक्षण बिल को लागू करने से जुड़ा है। यह बिल 2023 में संसद से पास हुआ था, लेकिन इसे अगली जनगणना के आधार पर होने वाली परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू किया जाना है।
16 अप्रैल को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 पेश किया गया था। इसमें निचले सदन की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और महिला आरक्षण को जल्द लागू करने का प्रावधान था।
हालांकि, यह बिल संसद में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (जो संवैधानिक रूप से ज़रूरी है) को हासिल नहीं कर पाया और बजट सत्र के बढ़ाए गए समय के दौरान भी पास नहीं हो सका।
इससे पहले रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को दोबारा लाने का कोई कदम उठाती है, तो विपक्षी दलों के बीच इस पर चर्चा की जाएगी और मिलकर कोई फ़ैसला लिया जाएगा।
खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का रुख़ साफ़ है और सरकार को प्रस्तावित कानून पर आगे बढ़ने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का समर्थन तो किया है, लेकिन उन्होंने इसे परिसीमन और लोकसभा सीटों में प्रस्तावित बढ़ोतरी से जोड़ने का विरोध किया है। विपक्ष लगातार यह मांग करता रहा है कि महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग रखा जाए।