Chennai चेन्नई: चेन्नई में पीएमएलए मामलों के लिए प्रधान सत्र और विशेष अदालत ने सोमवार को फिल्म निर्माता और निष्कासित डीएमके पदाधिकारी जाफर सादिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
केंद्रीय एजेंसी उन्हें तिहाड़ जेल से लेकर आई, जहां उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दर्ज ड्रग तस्करी के एक मामले में बंद किया गया था - जिसने उन्हें 11 मार्च को गिरफ्तार किया था - और उन्हें विशेष अदालत के समक्ष पेश किया, जहां उनकी रिमांड मांगी गई, क्योंकि ईडी ने उन्हें कैदी स्थानांतरण (पीटी) वारंट का उपयोग करके औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है।
ईडी के लिए विशेष सरकारी वकील एन रमेश ने भी अपराध की आय का पता लगाने के लिए पूछताछ के लिए उनकी 15 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।
हालांकि, सादिक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अबुदु कुमार राजरथिनम ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि ईडी ने 26 जून को तिहाड़ में रहते हुए गिरफ्तारी की थी, तो उसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 (3) के तहत 24 घंटे के भीतर अदालत के समक्ष पेश करना चाहिए था।
यह प्रावधान विशेष अधिनियम के तहत एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है, लेकिन ईडी ऐसा करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीबी द्वारा दर्ज किए गए अपराध मामले में सादिक को रिहा किए जाने के बाद से पीटी वारंट निष्प्रभावी हो गया है।
इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने सादिक द्वारा दायर याचिका को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें ईडी द्वारा जारी गिरफ्तारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।