Tamil Nadu तमिलनाडु : क्या एक आईएएस अधिकारी खुद को अदालत से ऊपर समझता है? चेन्नई निगम आयुक्त के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है।
वकील और पूर्व पार्षद रुक्मंगथन ने चेन्नई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर चेन्नई निगम के ज़ोन 5 में अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देने की मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने चेन्नई निगम आयुक्त को ज़ोन 5, रॉयपुरम में अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसी तरह, उसने निगम आयुक्त को अन्य ज़ोन में अवैध निर्माणों की पहचान करने और किसी भी उल्लंघन होने पर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
दिसंबर 2021 में जारी आदेश का पालन न होने पर रुक्मंगथन ने अदालत की अवमानना का मामला दायर किया। मामले की सुनवाई करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने चेन्नई निगम आयुक्त पर 4 साल तक अदालती आदेश का पालन न करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इस स्थिति में, तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त मुख्य अधिवक्ता जे. रवींद्रन, जो मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्री राम और सुंदर मोहन ने बुधवार को इस आदेश पर रोक लगाने की अपील दायर की।
तब मुख्य न्यायाधीश ने हस्तक्षेप किया और पूछा कि चेन्नई निगम आयुक्त न्यायालय की अवमानना मामले में उपस्थित क्यों नहीं थे। अगर आयुक्त की ओर से वकीलों ने झूठा हलफनामा दायर किया भी था, तो उन्हें उसे पढ़कर हस्ताक्षर करने चाहिए थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वे आयुक्त पद के अयोग्य हैं।
यह सवाल करते हुए कि क्या उन्हें लगता है कि एक आईएएस अधिकारी न्यायालय से ऊपर है, न्यायाधीशों ने चेन्नई निगम आयुक्त को गुरुवार को उचित हलफनामे के साथ मामले में उपस्थित होने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि जुर्माना रद्द करने पर निर्णय बाद में लिया जाएगा।