मदुरै: देश भर में कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की बढ़ती शिकायतों के बीच, तमिलनाडु के 180 सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालयों में से कम से कम 46 ने 'आंतरिक शिकायत समिति (ICC)' का गठन नहीं किया है, जो POSH (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम) अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य है।
महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए इस कानून के अनुसार, सभी कार्यस्थलों, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, को शिकायतों का समाधान करने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु ICC की स्थापना करनी होगी।
जिन 193 संस्थानों (13 राज्य संचालित विश्वविद्यालय और 180 सरकारी महाविद्यालय) से 'विशाखा समितियों' के कामकाज के बारे में RTI के तहत प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से केवल 80 महाविद्यालयों ने ही अपने उत्तर भेजे हैं। 34 महाविद्यालयों ने कहा कि उनके पास ICC पैनल हैं, लेकिन उनमें से केवल नौ ने ही इन समितियों के बारे में जानकारी साझा की।
किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय ने RTI के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राज्य सरकार ने सितंबर 2024 में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को POSH अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने और परिसरों में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया था, लेकिन आरटीआई के जवाब से पता चला कि कॉलेज इस आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं।
टीएनआईई द्वारा संपर्क किए जाने पर, तमिलनाडु उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पी. शंकर ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में आईसीसी का गठन अनिवार्य है और उन्होंने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का वादा किया।