गोपनीयता संबंधी चिंताओं के चलते हाईकोर्ट ने डीएमके के ओटीपी अभियान पर रोक लगाई

Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ द्रमुक के "ओरानियिल तमिलनाडु" अभियान को ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) सत्यापन का उपयोग करने से रोक दिया है। यह निर्णय गोपनीयता, उत्तरदायित्व और सार्वजनिक डेटा के उपयोग को लेकर गंभीर चिंताओं के कारण लिया गया था।

तिरुप्पुवनम के राजकुमार ने एक मामला दायर कर अदालत से अनुरोध किया कि वह राजनीतिक कारणों से द्रमुक द्वारा आधार विवरण एकत्र करने को अवैध और गोपनीयता का उल्लंघन घोषित करे। अदालती सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों ने सवाल किया कि जब पुलिस लोगों को ऐसी जानकारी साझा न करने की चेतावनी दे रही है, तो पार्टी सदस्य ओटीपी क्यों मांग रहे हैं।

अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान नया है। इसने कहा कि सार्वजनिक डेटा कैसे एकत्र, संसाधित और संग्रहीत किया जाता है, इस पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। इस कारण, अदालत ने एक अस्थायी आदेश जारी किया। यह आदेश द्रमुक को ओटीपी सत्यापन संदेश भेजने से तब तक रोकता है जब तक कि गोपनीयता अधिकारों और डेटा सुरक्षा के मुद्दों की पूरी तरह से समीक्षा नहीं हो जाती।