चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), सीबी-सीआईडी को तमिलनाडु पुलिस अकादमी के उप निदेशक द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया है, जिन्होंने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के खिलाफ निरोधक आदेश की मांग की थी।
याचिका में सेल्वानगराथम पर शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसे धमकाने का आरोप लगाने वाली शिकायत में विभागीय कार्रवाई के खिलाफ निरोधक आदेश की मांग की गई है।
जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा और सी सरवनन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और पुलिस विभाग को जवाब देने का निर्देश दिया, अगली सुनवाई 5 जून के लिए निर्धारित की।
सेल्वानगरथिनम ने तर्क दिया कि कृतिका, जिस महिला के साथ उसका कथित रूप से संबंध था, वह जानती थी कि वह शादीशुदा है और उसने उसे धोखा नहीं दिया है। उन्होंने सीबी-सीआईडी पुलिस पर मामले की निष्पक्ष जांच करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
2019 में सेल्वानगरथिनम ने इंस्टाग्राम के जरिए महिला से मुलाकात की और शारीरिक संबंध बनाए। बाद में, जब दोनों का ब्रेक-अप हो गया, तो महिला ने सितंबर, 2022 में ई-मेल के माध्यम से डीजीपी के पास शिकायत दर्ज की। इसके कारण दिसंबर 2022 में सेल्वानगरथिनम को एक मेमो भेजा गया, जिसके बाद सीबी-सीआईडी जांच रिपोर्ट आई। इसका विरोध करते हुए, याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रुख किया और न्यायाधिकरण ने अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।