CHENNAI चेन्नई: पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने राज्य सरकार से सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का आग्रह किया।
"विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 4 प्रतिशत कोटा भरने की घोषणा की। लेकिन 18 महीने बाद भी भर्ती अभियान नहीं चलाया गया। संसद में पारित एक अधिनियम के आधार पर, राज्य सरकार ने आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का आदेश जारी किया। अप्रैल 2023 में विधानसभा सत्र के दौरान, स्टालिन ने कोटा भरने के लिए भर्ती अभियान की घोषणा की," अंबुमणि ने एक बयान में कहा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को वरीयता देने का वादा किया है जो पहले से ही सरकारी विभागों में समेकित वेतन के तहत कार्यरत हैं। उन्होंने कहा, "लेकिन सरकार विकलांग व्यक्तियों को नौकरी देने में विफल रही। अगर सरकार चाहती तो भर्ती प्रक्रिया की जा सकती थी और नौकरी दी जा सकती थी। लेकिन द्रविड़ मॉडल सरकार को इसकी परवाह नहीं है। 4 प्रतिशत आरक्षण का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।" उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह भर्ती प्रक्रिया की घोषणा करे और चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले विकलांग व्यक्तियों के लिए आवंटित सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरे।