शराब खरीदने के लिए लाइसेंस बनवाएं, तमिलनाडु सरकार को मद्रास HC का सुझाव

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को तमिलनाडु में शराब खरीदने के लिए 'अल्कोहल लाइसेंस' अनिवार्य करने का सुझाव दिया. इसने केंद्र सरकार से कहा कि वह राज्य में भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की बिक्री, खरीद और खपत के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करने के लिए राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश देने पर विचार करे।

न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह TASMAC खुदरा दुकानों के संचालन के घंटे को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे से घटाकर 8 बजे करने पर विचार करे। यह चाहता था कि राज्य सरकार तमिल में लेबल, मूल्य सूची और संपर्क विवरण (शिकायत दर्ज करने के लिए) की छपाई पर भी विचार करे।

स्कूल और कॉलेज के छात्र शराब की लत के शिकार कैसे हो रहे हैं, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए, न्यायाधीशों ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब नहीं बेची जाए। न्यायाधीशों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहल पेय पदार्थ) विनियम, 2018, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 और कर्मचारियों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित अन्य नियमों के तहत लेबलिंग आवश्यकताओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।