पुडुचेरी: केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मंगलवार को पुडुचेरी के कामराजार मणिमडापम में 36.49 करोड़ रुपये की लागत वाली मत्स्य पालन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं का मकसद मत्स्य पालन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, तटीय समुदायों के लिए टिकाऊ आजीविका के अवसर बढ़ाना, वैल्यू चेन की दक्षता में सुधार करना और सहकारी-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से विकास को गति देना है।
मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने मंगलवार को PMMSY के तहत मत्स्य पालन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना और 'ब्लू इकोनॉमी' के तहत सहकारी-आधारित समुद्री शैवाल (सीवीड) खेती के लिए बहु-आयामी क्षमता निर्माण सम्मेलन का आयोजन किया।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि PMMSY के तहत शुरू की गई तीन परियोजनाएं - थेनगैथिट्टू फिशिंग हार्बर का अपग्रेडेशन, नल्लावाडु फिश लैंडिंग सेंटर और कराईकल में समुद्री शैवाल की खेती में इनोवेशन और क्षमता विकास के लिए एडवांस्ड सेंटर - केवल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालिक संपत्ति हैं जो मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका को मजबूत करेंगी।
PMMSY, FIDF और PM-MKSSY जैसी प्रमुख पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने बताया कि भारत का मछली उत्पादन 2013-14 में 95.7 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.7 लाख टन हो गया है, जबकि इस अवधि में मत्स्य पालन निर्यात में भी काफी वृद्धि हुई है।
भारत के समुद्री संसाधनों की विशाल अप्रयुक्त क्षमता पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए दिशानिर्देश और नियम जारी किए हैं, एक्सेस पास और प्राधिकरण पत्र (Letter of Authorisation) शुरू किए हैं, और सहकारी समितियों, महिला सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी है।
मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य पालन सहकारी समितियों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्राधिकरण पत्र प्राप्त करने की फीस ₹25,000 से घटाकर ₹5,000 कर दी है। सिंह ने मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने (डीप-सी फिशिंग) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, खासकर टूना जैसी उच्च-मूल्य वाली प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, और बताया कि आगामी PMMSY 2.0 के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बेहतर सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्री ने महिला मछुआरों के लिए आजीविका के एक टिकाऊ ज़रिया के तौर पर समुद्री शैवाल (सीवीड) की खेती की बढ़ती संभावनाओं पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने ₹67 करोड़ की अनुमानित लागत वाली माहे फिशिंग हार्बर परियोजना के विकास में मदद करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता की घोषणा की और पुडुचेरी में मछुआरों की भलाई और समृद्धि के लिए भारत सरकार के लगातार समर्थन को दोहराया।
केंद्रीय मंत्री ने साफ़ किया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़े हाल ही में लागू किए गए नियमों का मकसद पारंपरिक मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाना है, न कि इन्हें कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में उठाए गए कदम के तौर पर गलत समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने मत्स्य पालन सहकारी समितियों, महिला सहकारी समितियों और स्वयं-सहायता समूहों को एक्सेस पास और प्राधिकरण पत्र जारी करने में प्राथमिकता दी है। साथ ही, उन्होंने मछुआरों को इन मौकों का फ़ायदा उठाकर गहरे समुद्र में महंगी मछलियों को पकड़ने, अपनी आय बढ़ाने और निर्यात में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करने के लिए प्रोत्साहित किया।
सम्मेलन के दौरान, राजीव रंजन सिंह ने ₹36.49 करोड़ की मत्स्य पालन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें नल्लावाडु में ₹18.94 करोड़ का फिश लैंडिंग सेंटर, पुडुचेरी फिशिंग हार्बर का ₹15.63 करोड़ का अपग्रेडेशन और कराइकल में समुद्री शैवाल की खेती में इनोवेशन और क्षमता विकास के लिए ₹1.92 करोड़ का एडवांस्ड सेंटर शामिल है।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने भारत की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और रोज़गार पैदा करने में मत्स्य पालन क्षेत्र की अहम भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मछली पकड़ने वाले समुदायों की भलाई और समृद्धि सरकार की मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है।
पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने भारत की आर्थिक वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और रोज़गार पैदा करने में मत्स्य पालन क्षेत्र की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मछली पकड़ने वाले समुदायों की भलाई के लिए भारत सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार मत्स्य पालन उत्पादन बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने और मछुआरों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए कई पहल लागू कर रही है।