चेन्नई: राज्य के कर्ज के बोझ को लेकर एआईएडीएमके महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने कहा कि कर्ज निर्धारित स्तरों के भीतर है। उन्होंने वित्त का विस्तृत ब्यौरा भी दिया। राज्यपाल आरएन रवि के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोलते हुए पलानीस्वामी ने पिछले तीन वर्षों में राज्य के कर्ज में तेज वृद्धि के लिए डीएमके सरकार की आलोचना की। उन्होंने 84,747 करोड़ रुपये (2021-22), 73,957 करोड़ रुपये (2022-23), 90,369 करोड़ रुपये (2023-24) और 1,04,319 करोड़ रुपये (2024-25) के उधार के आंकड़ों पर प्रकाश डाला और आशंका व्यक्त की कि सरकार के कार्यकाल के अंत तक कुल कर्ज 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। इन आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री थेन्नारासु ने स्पष्ट किया कि कर्ज में वृद्धि राज्य के बढ़ते बजट आकार और तमिलनाडु के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वृद्धि के अनुरूप है, जो अब 31.57 लाख करोड़ रुपये है।
चेन्नई: एआईएडीएमके, कांग्रेस और पीएमके ने शुक्रवार को 28 जिलों में ग्राम पंचायतों, पंचायत संघों और जिला पंचायतों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का विरोध किया, जिनका कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो गया था। 6 जनवरी को सरकार ने 9,000 से अधिक ग्राम पंचायतों सहित 28 जिलों में तीन-स्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की।
जब ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी ने विधानसभा में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति को वैध बनाने के लिए विधेयक पेश किया, तो केपी अनबझगन (एआईएडीएमके), आर अरुल (पीएमके) और एस राजेशकुमार (कांग्रेस) ने शुरूआती चरण में ही इसका विरोध किया। सीपीआई विधायक टी रामचंद्रन ने कहा कि वह कुछ संशोधनों का प्रस्ताव कर रहे हैं। विधेयक पर शनिवार को विचार किया जाएगा।