ईस्ट कोस्ट रोड पर तटीय विकास को लेकर विशेषज्ञों का मंथन, पर्यावरण संरक्षण पर जोर

चेंगलपट्टू। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में शुक्रवार को आयोजित तटीय निवेश सेमिनार में ईस्ट कोस्ट रोड के किनारे समुद्र तटों के विकास, पर्यावरण संरक्षण और कानूनी नियमों के पालन को लेकर विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। 'ह्यूबर्ट एनवायरो केयर सिस्टम्स लिमिटेड' (एचईसीएस) और अन्ना यूनिवर्सिटी के 'इंस्टीट्यूट फॉर ओशन मैनेजमेंट' (आईओएम) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सेमिनार में विशेषज्ञों ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के संचालन के दौरान पर्यावरण सुरक्षा, आवश्यक कानूनी मंजूरियों और समुद्री तेल रिसाव से निपटने की तैयारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

'ईस्ट कोस्ट रोड-बेफ्रंट' में बीचफ्रंट सीआरजेड निवेश की संभावनाओं को खोलने के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी नियामकों, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार के दौरान तटीय विनियमन क्षेत्र यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) से संबंधित नियमों और समुद्र तटों के किनारे पर्यावरण के अनुकूल रिसॉर्ट विकसित करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

विशेषज्ञों ने तटीय क्षेत्रों में निवेश और विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीचफ्रंट विकास के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही समुद्री पर्यावरण को प्रभावित करने वाली संभावित घटनाओं से निपटने के लिए भी आवश्यक तैयारियां होनी चाहिए।

सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धांत कोहली ने तटीय क्षेत्रों से संबंधित कानूनी नियमों के विकास पर जानकारी दी। उन्होंने वर्ष 1991 की अधिसूचना से लेकर वर्ष 2019 के नियामक ढांचे तक हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

कोहली ने निवेशकों और परियोजना विकसित करने वाली कंपनियों को आवश्यक कानूनी मंजूरियां प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य शुरू नहीं करने की चेतावनी दी। उन्होंने तटीय विकास से जुड़ी परियोजनाओं में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैज्ञानिक-एफ डॉ. एच. खर्कवाल ने कार्यक्रम में सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने तटीय क्षेत्रों के वर्गीकरण और विभिन्न विकास परियोजनाओं से संबंधित नियामक प्रक्रियाओं का उल्लेख किया।

डॉ. खर्कवाल ने राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों की भूमिका के बारे में भी बताया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं से संबंधित मंजूरियों और नियामक ढांचे को समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

एचईसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जे.आर. मोसेस ने सेमिनार के दौरान पर्यावरण के अनुकूल रिसॉर्ट विकसित करने का एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने 'इको-रिसॉर्ट' विकास मॉडल के माध्यम से बताया कि समुद्र तटों के किनारे रिसॉर्ट परियोजनाओं में पर्यावरण सुरक्षा उपायों और कानूनी नियमों के पालन को किस प्रकार शामिल किया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान एचईसीएस की ओर से 'अप्रोचिंग द इको-रिसॉर्ट कॉन्सेप्ट' नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। यह पुस्तक रिसॉर्ट विकसित करने वाले निवेशकों और डेवलपर्स को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें इको-रिसॉर्ट की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए विकास परियोजनाओं के संचालन पर जोर दिया गया है।

सेमिनार में समुद्री तेल रिसाव से निपटने की तैयारियों को भी महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया। विशेषज्ञों ने समुद्र और तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव की स्थिति में पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित उपाय अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा की।

दक्षिण कोरिया की कंपनी 'एवर ग्रीन प्लस कंपनी लिमिटेड' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे-सू किम ने समुद्री तेल रिसाव से संबंधित विभिन्न उपायों की जानकारी दी। उन्होंने समुद्र के पानी, समुद्री तटों, जहाजों और औद्योगिक स्थलों से तेल हटाने के पर्यावरण के अनुकूल तरीकों पर प्रकाश डाला।

किम ने तेल रिसाव की घटनाओं से निपटने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तकनीकों और प्रक्रियाओं के इस्तेमाल पर चर्चा की। उनके संबोधन में समुद्री क्षेत्रों के साथ-साथ जहाजों और औद्योगिक परिसरों में तेल हटाने से संबंधित उपायों को भी शामिल किया गया।

कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट फॉर ओशन मैनेजमेंट की निदेशक डॉ. कृष्णवेणी मुथैया, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर नीलांजन साहा और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व सलाहकार डॉ. एम.वी. रमना मूर्ति ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

इन विशेषज्ञों ने समुद्र तटों के विकास, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और तटरेखा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। सेमिनार में तटीय निवेश की संभावनाओं के साथ पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास परियोजनाओं के संचालन पर विचार-विमर्श किया गया।

महाबलीपुरम में आयोजित इस सेमिनार में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने ईस्ट कोस्ट रोड के किनारे बीचफ्रंट विकास की संभावनाओं को लेकर कानूनी, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर जानकारी साझा की। कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि तटीय क्षेत्रों में निवेश और रिसॉर्ट विकास के दौरान कानूनी नियमों का पालन, पर्यावरण संरक्षण तथा समुद्री तेल रिसाव से निपटने की तैयारी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।