Chennaiचेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( डीएमके ) के नेता टीकेएस एलंगोवन ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर उनकी धर्मनिरपेक्षता संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत में कई धर्म हैं और ऐसे देश में सद्भाव बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है जहां कई धर्म एक साथ रहते हैं। एलंगोवन ने कहा , " धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा नहीं है , यह एक भारतीय अवधारणा है क्योंकि भारत में कई धर्म हैं। भारत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म की मातृभूमि है। धर्मनिरपेक्षता भारत में सबसे अधिक आवश्यक अवधारणा है, यूरोप में नहीं।" एलंगोवन ने राज्यपाल रवि की भारतीय संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 को न समझने के लिए आलोचना की, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और उनसे संविधान पढ़ने का आग्रह किया।
एलंगोवन ने कहा, "राज्यपाल ने भारत के संविधान को नहीं पढ़ा है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म की सचेत स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसे वह नहीं जानते...उन्हें जाकर संविधान को पूरा पढ़ना चाहिए...हमारे संविधान में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कुछ राज्यों में बोली जाती है। शेष राज्य अन्य भाषाएँ बोलते हैं...भाजपा के साथ समस्या यह है कि वे न तो भारत को जानते हैं, न ही संविधान को...वे कुछ भी नहीं जानते। यही कारण है कि वे अपने दम पर सरकार भी नहीं बना सके।" तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने सोमवार को यह कहकर बहस छेड़ दी कि धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है, जिसका भारत में कोई स्थान नहीं है।
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने कन्याकुमारी के तिरुवत्तर में हिंदू धर्म विद्या पीठम के दीक्षांत समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "इस देश के लोगों के साथ बहुत सारे धोखे किए गए हैं, और उनमें से एक यह है कि उन्हें धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या दी गई है। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है!? धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षता भारतीय अवधारणा नहीं है ।"
उन्होंने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है और इसे वहीं रहना चाहिए क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा , "यूरोप में, धर्मनिरपेक्षता इसलिए आई क्योंकि चर्च और राजा के बीच लड़ाई थी, भारत "धर्म" से कैसे दूर रह सकता है? धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है और इसे वहीं रहने दें। भारत में, धर्मनिरपेक्षता की कोई आवश्यकता नहीं है।" यह पहली बार नहीं है जब तमिल राज्यपाल ने ऐसा बयान दिया है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की विकृत व्याख्या की है।
तमिल राज्यपाल ने कहा, "हमारा संविधान 'धर्म' के खिलाफ नहीं है...जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की विकृत व्याख्या की है। हमें अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सही अर्थ को समझना होगा...जो लोग हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनका शत्रुतापूर्ण विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने का एक छिपा हुआ एजेंडा है। वे सफल नहीं होंगे क्योंकि भारत में अंतर्निहित शक्ति है।" (एएनआई)