Chennaiचेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( डीएमके ) ने रविवार को एक उच्च स्तरीय कार्यकारी बैठक की, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और 800 से अधिक उच्च स्तरीय कार्यकारी सदस्यों सहित वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री स्टालिन चेन्नई के अन्ना अरिवलयम में पार्टी मुख्यालय में बैठक में शामिल हुए । डीएमके ने 12 प्रस्ताव पारित किए, जिन्हें डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन, राज्यसभा के पूर्व सदस्य ने पढ़ा , जिन्होंने चक्रवाती तूफान 'फेंगल' के दौरान एहतियाती उपायों को लागू करने के उनके प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन और तमिलनाडु सरकार के मंत्रियों की सराहना की।
बैठक के दौरान, DMK ने हाल ही में राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान बीआर अंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई "अपमानजनक" टिप्पणी की निंदा की। शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी के लिए अंबेडकर का नाम लेना एक 'फैशन' बन गया है। उन्होंने कहा, "अगर उन्होंने अंबेडकर के बजाय भगवान का नाम इतनी बार लिया होता तो उन्हें सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।" तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी ने चक्रवात 'फेंगल' के लिए आपदा राहत निधि जारी करने की मांग की और संसद में पेश किए गए 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक का विरोध करने का फैसला किया। डीएमके ने अपनी कार्यकारी बैठक में कहा कि यह नीति लोकतंत्र के खिलाफ है और स्वतंत्र और ईमानदार चुनाव प्रथाओं को नष्ट कर देती है।
डीएमके ने टंगस्टन खनन मुद्दे पर अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईए डीएमके ) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भी निंदा की। पार्टी ने खनन परियोजना का समर्थन करने के लिए एआईए डीएमके और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पारित करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। यह मुख्यमंत्री स्टालिन के बयान के हफ्तों बाद आया है कि जब तक वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तब तक वह मदुरै जिले के मेलूर में टंगस्टन खनन की अनुमति नहीं देंगे बैठक में डीएमके ने केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना की कि उसने तमिलनाडु शिक्षा विभाग को धन आवंटित नहीं किया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के साथ भेदभाव है।
पार्टी ने तमिलनाडु में आगामी 2026 विधानसभा चुनावों में 200 से अधिक सीटें जीतने का संकल्प भी लिया। डीएमके ने केंद्र सरकार से 1974 में श्रीलंका को दिए गए कच्चातीवु द्वीप को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया। (एएनआई)