डीएमके ने ईवीएम सेट-अप में वीवीपैट को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया

चेन्नई: द्रमुक ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मतदान इकाई और नियंत्रण इकाई के बीच वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) उपकरण नहीं रखने का निर्देश देने की मांग की है। (ईवीएम), चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की तकनीकी व्यवस्था से डेटा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

डीएमके संगठन सचिव आरएस भारती द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ऐसे सेट अप में वीवीपैट से आउटपुट नियंत्रण इकाई के लिए इनपुट होगा।

पूर्व सांसद ने याचिका में कहा, "इससे मतदान इकाई से नियंत्रण इकाई को खिलाए गए डेटा की अखंडता को भ्रष्ट करने की असंख्य तकनीकी संभावनाएं खुलती हैं।"

उन्होंने कहा कि आरपी अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961, प्रिंटर को सीधे नियंत्रण इकाई से कनेक्ट करने की अनुमति नहीं देते हैं और ऐसी व्यवस्था नियंत्रण इकाई को दिए गए डेटा की अखंडता के साथ छेड़छाड़ करती है।

भारती ने कहा, "ईवीएम की उचित और पारदर्शी कार्यप्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में वास्तविक निष्पक्षता के लिए केंद्रीय है जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।"