Madurai मदुरै: तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में योग्य डायलिसिस तकनीशियनों की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब देते हुए, स्वास्थ्य सचिव ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ को बताया कि राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस इकाइयाँ पर्याप्त संख्या में तकनीशियनों और मशीनों के साथ सुचारू रूप से काम कर रही हैं।
स्वास्थ्य सचिव सुप्रिया साहू ने अदालत को दिए अपने हलफनामे में कहा कि पीजी मेडिकल छात्रों की तरह, राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बीएससी या डिप्लोमा डायलिसिस पाठ्यक्रम करने वाले छात्र सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस इकाइयों में क्रमशः दो साल और तीन महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण लेते हैं। उन्होंने कहा कि इन छात्रों को छोड़कर भी, तंजावुर, मदुरै, तिरुनेलवेली और तिरुचि के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डायलिसिस इकाइयों में 1:1 (प्रत्येक मशीन के लिए एक तकनीशियन) के अनुपात में पर्याप्त संख्या में डायलिसिस तकनीशियन हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अचानक पैदा हुई जरूरत को पूरा करने के लिए अस्थायी डायलिसिस तकनीशियनों की नियुक्ति की थी। स्थायी आधार पर 600 से अधिक डायलिसिस तकनीशियनों की नियुक्ति का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के नियोजन एवं विकास अनुभाग के समक्ष लंबित था, ताकि पदों को स्वीकृत करने के वित्तीय निहितार्थों का अध्ययन किया जा सके।
अध्ययन हाल ही में संपन्न हुआ है और प्रस्ताव को अगले वित्त विभाग को भेजा जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में कम से कम पांच महीने और लगेंगे, सचिव ने बताया, तथा उक्त अभ्यास को पूरा करने के लिए छह महीने का समय मांगा। डायलिसिस मशीनों की उपलब्धता के संबंध में, उन्होंने कहा कि राज्य भर में 768 डायलिसिस मशीनों में से 688 चालू हालत में हैं तथा केवल 10% मशीनें ही सेवा में हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सेवा में आने वाली डायलिसिस इकाइयों को तीन महीने के भीतर उपयोग में लाया जाएगा।
हलफनामे का अवलोकन करते हुए, न्यायमूर्ति एमएस रमेश और एडी मारिया क्लेटे की पीठ ने दोषपूर्ण डायलिसिस मशीनों में किए जा रहे मरम्मत कार्यों की स्थिति पर आगे की रिपोर्ट मांगी तथा मामले की सुनवाई 25 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।