हालांकि जिला प्रशासन ने जिले में सूखा राहत वितरण शुरू कर दिया है और कलेक्टर ने कहा है कि पैसा अगले 10 दिनों में वितरित किया जाएगा, लेकिन किसानों को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सांबा की खेती का मौसम पहले ही शुरू हो चुका है। किसानों ने जिला प्रशासन से वितरण में तेजी लाने की मांग की है.
तमिलनाडु वैगई इरिगेशन फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बक्कियानाथन ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि 11-ब्लॉक कृषि कार्यालय 10 दिनों में राहत वितरित करेगा। उन्होंने कहा, "पिछले अन्नाद्रमुक शासनकाल में, छात्र स्वयंसेवकों की मदद से एक दिन के भीतर किसानों को बाढ़ राहत वितरित की जाती थी।"
रामनाथपुरम कलेक्टर विष्णु चंद्रन ने बुधवार को कहा कि जिले के 1.34 लाख किसानों के लिए सूखा राहत के रूप में 132.71 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और ब्लॉक-स्तरीय कृषि कार्यालयों के माध्यम से सूखा राहत वितरित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि अगले 10 दिनों के अंदर जिले के सभी किसानों को सूखा राहत उपलब्ध करा दी जायेगी.
बक्कियानाथन ने यह भी आरोप लगाया कि हालांकि गणना प्रक्रिया के बाद सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए थे, फिर भी कृषि अधिकारी किसानों से आधार, पट्टा और अन्य दस्तावेज लाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा, "ऐसा कहा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में किसानों को राहत पाने के लिए ब्लॉक-स्तरीय कार्यालयों से कृषि उपकरण खरीदने के लिए कहा जाता है।"
कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि आरोप झूठे हैं और कहा कि किसी भी किसान को कुछ भी खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया गया।