तमिलनाडु की कावेरी से 3.6 टीएमसी पानी की मांग सीडब्ल्यूएमए ने खारिज कर दी

नई दिल्ली: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने तमिलनाडु सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक सरकार को राज्य को 3.6 टीएमसी घाटे कावेरी पानी जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सीडब्ल्यूएमए ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के निर्देश का समर्थन करते हुए कहा कि तमिलनाडु को पानी छोड़ने की कोई और आवश्यकता नहीं है क्योंकि कर्नाटक गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।

सीडब्ल्यूएमए की 29वीं बैठक में, जलशक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने 21 मार्च को आयोजित 94वीं सीडब्ल्यूआरसी बैठक के आदेश के खिलाफ कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों की दलीलें सुनीं। सीडब्ल्यूआरसी ने सिंचाई के मौसम के रूप में कर्नाटक से अधिक पानी जारी करने की तमिलनाडु की मांग को खारिज कर दिया। तमिलनाडु में जल संकट पहले ही समाप्त हो चुका है और तमिलनाडु के जलाशयों में उसकी पेयजल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी है, जबकि कर्नाटक जल संकट से जूझ रहा है।

सीडब्ल्यूडीटी के आदेश के अनुसार, कर्नाटक सरकार को फरवरी से प्रति माह 2.5 टीएमसी का पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके लिए कर्नाटक ने फरवरी और मार्च में अंतरराज्यीय बिलीगुंडुलु बिंदु पर कम से कम 5 टीएमसी पानी छोड़ा। हालाँकि, पिछले दो महीनों में बिलीगुंडलू बिंदु पर प्रवाह निर्धारित 5 टीएमसी के बजाय लगभग 1.4 टीएमसी था।

इसलिए, तमिलनाडु सरकार ने सीडब्ल्यूडीटी आदेश के अनुसार घाटे की 3.6 टीएमसी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की। सीडब्ल्यूएमए सचिव टी डी शर्मा ने कहा, "कर्नाटक के शहरों में जल संकट चरम पर है और सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।"

कर्नाटक ने कहा कि चार निर्दिष्ट भंडारणों में उपलब्ध पानी लगभग 29.903 टीएमसी है, जो पीने, उद्योगों और खड़ी फसलों के लिए पानी की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालाँकि, तमिलनाडु के अधिकारियों ने कहा कि कर्नाटक के जलाशयों में पानी की उपलब्धता पर्याप्त से अधिक है। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कावेरी बेसिन के जलाशयों में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी।