चेन्नई: CPM ने गुरुवार को खत्म हुई अपनी दो दिन की राज्य समिति की बैठक में सरकार के उन हालिया कदमों की निंदा करते हुए प्रस्ताव पास किए, जिनका मकसद छात्रों के विरोध करने के अधिकार और वामपंथी पार्टियों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाना था।
समिति ने आरोप लगाया कि गुजिलीयमपराई के तहसीलदार ने 18 अगस्त को अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी करके अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। इस सर्कुलर में उन्हें तालुक में CPM और CPI सदस्यों की जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था। पार्टी ने कहा कि इस तरह जानकारी इकट्ठा करना "गैर-कानूनी है और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है"। CPM ने कहा कि सरकार को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सवाल उठाया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सर्कुलर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की।