अदालत की अवमानना मामला: 5 IAS अधिकारियों समेत 8 सरकारी अधिकारियों को पेश होने का आदेश
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने भाजपा द्वारा दायर न्यायालय की अवमानना मामले में 5 आईएएस अधिकारियों सहित 8 सरकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
भाजपा के आध्यात्मिक एवं मंदिर विकास विंग के राज्य सचिव विनोद रागेंद्रन ने कुड्डालोर जिले के कुथप्पक्कम गांव में देवनाथ स्वामी मंदिर की 3.40 एकड़ भूमि पर स्थित एक निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेंट जोसेफ मैट्रिकुलेशन को ध्वस्त करने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय ने 2024 में आदेश दिया था कि विद्यालय को ध्वस्त कर दिया जाए और भूमि मंदिर प्रशासन को सौंप दी जाए।
विनोथ राघवेंद्रन ने तमिलनाडु के राजस्व सचिव अमुथा, स्कूल शिक्षा सचिव मधुमती, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती सचिव चंद्रमोहन, बंदोबस्ती आयुक्त श्रीधर, कुड्डालोर जिला कलेक्टर एस.पी. आदित्य सेंथिल कुमार, बंदोबस्ती संयुक्त आयुक्त परनिथरन और मंदिर कार्यकारी अधिकारी वेंकटकृष्णन के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस आदेश का पालन नहीं किया गया।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों ने मामले में शामिल पांच आईएएस अधिकारियों समेत सरकारी अधिकारियों को 10 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।