चेन्नई। वन और वन्यजीव संबंधी मामलों के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की एक विशेष खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को जंगल में होने वाले जानवरों के अवैध शिकार और अन्य अवैध गतिविधियों के संबंध में सच्चाई का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया था। पश्चिमी घाटों की।
जस्टिस एन सतीश कुमार और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की बेंच ने एक्टिविस्ट मनोज इमैनुएल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने पश्चिमी घाट के जंगलों में हाथी के अवैध शिकार के खतरे को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की।
जैसा कि पीठ ने पहले ही आदेश दिया था और सीबीआई, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के अधिकारियों के साथ एक विशेष जांच दल का गठन किया था, सीबीआई ने मामले में विकास के संबंध में अपना हलफनामा दायर किया।
हलफनामे में प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, न्यायाधीशों ने कहा कि सीबीआई को जानवरों के अवैध शिकार, निश्चित रूप से वन क्षेत्र में हाथियों के शिकार के मामलों में सच्चाई सामने लाने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। सरकार की दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अप्रैल महीने तक के लिए स्थगित कर दिया।