CM ने श्रीलंका द्वारा पकड़े गए 14 मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जयशंकर को लिखा पत्र
Chennai चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को एक पत्र लिखा और श्रीलंकाई नौसेना के कब्जे में मौजूद 14 मछुआरों और तीन मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। एमके स्टालिन द्वारा 7 सितंबर को लिखे गए पत्र के अनुसार , पुदुक्कोट्टई जिले के 14 मछुआरों को उनकी तीन मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ श्रीलंकाई नौसेना ने हिरासत में ले लिया था। तमिलनाडु के सीएम ने एक पत्र में लिखा, "मैं आपका ध्यान श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को हिरासत में लेने की घटनाओं में हुई खतरनाक वृद्धि की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 07.09.2024 को पुदुक्कोट्टई जिले के 14 मछुआरों को उनकी तीन मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ पंजीकरण संख्या IND-TN-08-MM-198, IND-TN-08-MM-28 और IND-TN-08-MM52 को श्रीलंकाई नौसेना ने हिरासत में ले लिया । "
सीएम स्टालिन ने आगे बताया कि अकेले 2024 में, 7 सितंबर तक, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 350 मछुआरों और 49 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को पकड़ा गया है , जो पिछले छह वर्षों में सबसे अधिक है। "अकेले वर्ष 2024 में (07.09.2024 तक), श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 350 मछुआरों और 49 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को पकड़ा गया है , जो पिछले छह वर्षों में सबसे अधिक है। श्रीलंकाई अदालतें मछुआरों पर भारी जुर्माना भी लगा रही हैं जो उनकी क्षमता से कहीं अधिक है। अपने पिछले पत्र में, मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि इससे अनिवार्य रूप से लंबे समय तक कारावास और उनके परिवारों के लिए संकट पैदा होगा," उन्होंने आगे कहा। उन्होंने आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर से श्रीलंकाई हिरासत में सभी मछुआरों और नौकाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और ठोस कूटनीतिक प्रयास करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, "इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि श्रीलंका की हिरासत में मौजूद सभी मछुआरों और नावों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और ठोस कूटनीतिक प्रयास करें। मैं मछुआरों पर लगाए गए भारी जुर्माने को माफ करवाने और बिना किसी देरी के संयुक्त कार्य समूह को पुनर्जीवित करने के उपाय शुरू करने के लिए आपके हस्तक्षेप का भी अनुरोध करता हूं।" उन्होंने मछुआरों पर लगाए गए भारी जुर्माने को माफ करवाने और संयुक्त कार्य समूह को पुनर्जीवित करने के उपाय शुरू करने का भी आग्रह किया। (एएनआई)