Chennai चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को 'मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत सालाना कवरेज को पांच गुना बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत प्रति लाभार्थी परिवार कवरेज की राशि ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है।
विधानसभा में यह घोषणा करते हुए विजय ने कहा कि चिकित्सा सुविधा पाना एक मौलिक अधिकार है और यह केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए जो इसका खर्च उठा सकते हैं। बढ़ा हुआ कवरेज राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है कि वित्तीय या भौगोलिक बाधाएं लोगों को बेहतर इलाज पाने से न रोकें।
मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु विधानसभा के सभी 234 सदस्यों के लिए एक बड़े सहायता पैकेज की भी घोषणा की। इस पहल के तहत, हर विधायक को एक सरकारी गाड़ी दी जाएगी ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आसानी से यात्रा कर सकें और लोगों की शिकायतों पर ध्यान दे सकें।
सीएम विजय ने कहा कि विधायकों को लोगों से मिलने, विकास कार्यों का निरीक्षण करने और सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अक्सर यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकारी गाड़ियां देने से वे इन जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभा सकेंगे, साथ ही पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने बताया कि मौजूदा विधानसभा के कई सदस्य पहली बार चुने गए हैं और कुछ आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। सीएम विजय ने कहा कि ऐसे विधायकों के पास शायद वे वित्तीय संसाधन या लॉजिस्टिकल सहायता न हो जो बड़े पैमाने पर यात्रा करने और जन-प्रतिनिधि के तौर पर अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए जरूरी हैं।
यह घोषणा VCK विधायक जोथीमनी के अनुरोध के बाद की गई। उन्होंने सदन को बताया कि पर्याप्त लॉजिस्टिकल सहायता के बिना विधायक कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकते और सरकार से उन्हें गाड़ियां उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
सरकारी गाड़ी के अलावा, हर विधायक को ड्राइवर, ईंधन और गाड़ी के रखरखाव से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए ₹75,000 का मासिक भत्ता मिलेगा।
सरकार हर विधायक को ₹25,000 प्रति माह का अनुदान भी देगी ताकि वे निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े पत्राचार और अन्य आधिकारिक कार्यों में मदद के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकें। उम्मीद है कि इन कदमों से निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालयों के कामकाज में सुधार होगा और विधायक लोगों की शिकायतों पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेंगे।
हालांकि, सरकार ने तुरंत यह नहीं बताया कि सभी विधायकों को गाड़ियां और भत्ते देने के लिए कुल कितना खर्च आएगा या ये नए लाभ कब से लागू होंगे।