CM स्टालिन ने कहा, डीएमके देश भर में जाति जनगणना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी
Chennai चेन्नई: सत्तारूढ़ डीएमके विधानसभा सत्र के दौरान जनसंख्या जनगणना के साथ-साथ राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश करेगी, मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सोमवार को कहा।उन्होंने विधानसभा में यह घोषणा डीएमके और विपक्षी पीएमके के बीच वन्नियार समुदाय को 10.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक में शामिल होते हुए की। स्टालिन ने कहा कि सामान्य जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना कराना ही एकमात्र तरीका है जिससे इस जटिल मुद्दे का अनुकूल समाधान निकाला जा सकता है।
तीखी बहस की शुरुआत करते हुए पीएमके विधायक दल के नेता जीके मणि ने राज्य सरकार से वन्नियार समुदाय को तत्काल आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभागों के लिए अनुदान की मांग पर बहस में भाग लेते हुए यह मामला उठाया।
मांग का जवाब देते हुए, कानून मंत्री एस रेगुपति ने याद दिलाया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर डेटा की कमी के कारण पिछली एआईएडीएमके सरकार द्वारा वन्नियार आरक्षण अधिनियम को ‘जल्दबाजी’ में रद्द कर दिया था। रेगुपति ने कहा कि केंद्र में सत्तासीन भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल पीएमके केंद्र सरकार से जनसंख्या जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना कराने का आग्रह कर सकती है, जो 2021 से नहीं हुई है।
अपने कैबिनेट सहयोगी का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने हस्तक्षेप किया और मणि से कहा कि वे अपनी पार्टी के गठबंधन सहयोगी से बात करें और जाति जनगणना करवाएं। "तभी वन्नियारों के लिए 10.5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सकता है। अदालत पहले ही बिहार में किए गए इसी तरह के सर्वेक्षण को खारिज कर चुकी है।"