सीएम स्टालिन ने मुस्लिम कैदियों के प्रति एआईएडीएमके के 'प्रेम' की आलोचना की

चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को अन्नाद्रमुक की आजीवन कारावास की सजा काट रहे मुस्लिम कैदियों के प्रति उसके 'अचानक प्रेम' के लिए निंदा की, लेकिन 10 साल तक सत्ता में रहने के दौरान सीएए जैसे केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक विरोधी कदमों का समर्थन किया।

विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए स्टालिन ने कहा कि कुछ विपक्षी दल ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि मौजूदा सरकार ने मुस्लिम कैदियों को रिहा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और अब तक किसी को भी रिहा नहीं किया गया है।

विपक्ष के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने सरकार से 20 साल से अधिक समय से जेल में बंद 36 मुस्लिम कैदियों को उनकी वृद्धावस्था और बीमारी को देखते हुए रिहा करने का आग्रह किया। मांग का जवाब देते हुए, स्टालिन ने कहा, “सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन अधिनाथन के नेतृत्व में छह सदस्यीय समिति को विस्तारित सजा काट चुके कैदियों की समयपूर्व रिहाई का मूल्यांकन और सिफारिश करने का काम सौंपा गया था।

28 अक्टूबर, 2022 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के अनुसार, और पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुराई की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में, सरकार ने समय से पहले रिहाई की सुविधा के लिए राज्यपाल की मंजूरी के लिए 49 आजीवन दोषियों की एक सूची प्रस्तुत की है। इस सूची में 20 मुस्लिम शामिल हैं। 8 अक्टूबर तक कुल 335 आजीवन कारावास के दोषियों को समय से पहले रिहा किया गया है और इसमें नौ मुस्लिम भी शामिल हैं। यह 566 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों के मामलों पर विचार के बाद था।

“अन्नाद्रमुक ने मुस्लिम कैदियों की रिहाई की सुविधा के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? लेकिन, इसने धर्मपुरी बस जलाने के मामले में दोषियों को रिहा कर दिया। हम जानते हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी भाई-बहन मुस्लिम कैदियों के प्रति अन्नाद्रमुक के अचानक प्यार के पीछे का कारण जानते हैं, ”स्टालिन ने कहा। स्टालिन की प्रतिक्रिया के बाद, पलानीस्वामी ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिससे दोनों के बीच कुछ देर तक बहस हुई। इसके बाद अन्नाद्रमुक सदस्य वाकआउट कर गए।

बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, पलानीस्वामी ने कहा कि स्पीकर एम अप्पावु ने उन्हें मुख्यमंत्री के इस आरोप का जवाब देने की "अनुमति" नहीं दी कि अन्नाद्रमुक ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, और इसलिए, उनकी पार्टी ने वाकआउट किया। पलानीस्वामी ने मुसलमानों के लिए अन्नाद्रमुक शासन के दौरान उठाए गए कल्याणकारी उपायों का विस्तृत विवरण दिया।

कानून मंत्री ने राज्यपाल को भेजा पत्र

कानून मंत्री एस रघुपति ने राज्यपाल आरएन रवि को एक पत्र लिखकर उनसे 20 मुसलमानों सहित 49 आजीवन दोषियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित फाइलों को मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का वादा किया था

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)