Chennai चेन्नई, 23 मई: मल्टीप्लेक्स थिएटर ओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को एक अर्जी दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार से राज्य के सभी थिएटरों में मूवी टिकट की कीमतों में बदलाव करने और टिकट का मैक्सिमम रेट ₹250 तय करने की अपील की गई है। एसोसिएशन के मुताबिक, पदाधिकारियों ने शुक्रवार को चेन्नई में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सिनेमा हॉल के कामकाज और बड़े फिल्म एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़ी 10 मांगों की एक डिटेल्ड लिस्ट रखी। टिकट की कीमतों को बढ़ाने या रीस्ट्रक्चर करने की रिक्वेस्ट – खासकर ₹250 की एक जैसी सीलिंग तय करने का प्रस्ताव – को मुख्य मुद्दों में से एक बताया गया।
कीमतों में सुधार के साथ-साथ, थिएटर मालिकों ने थिएटर लाइसेंस रिन्यूअल और अप्रूवल से जुड़े प्रोसेस को आसान बनाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा रेगुलेटरी प्रोसेस में समय लगता है और सिनेमा हॉल मैनेजमेंट पर ऑपरेशनल बोझ बढ़ता है। एसोसिएशन की एक और बड़ी मांग फिल्मों पर लोकल एंटरटेनमेंट टैक्स हटाना है। थिएटर ऑपरेटरों का कहना है कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर से एग्ज़िबिटर्स पर फाइनेंशियल दबाव बढ़ता है, खासकर ऐसे समय में जब इंडस्ट्री अभी भी पिछली दिक्कतों और दर्शकों की घटती-बढ़ती संख्या से उबर रही है।
इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने यह भी उम्मीद जताई कि CM विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार एग्ज़िबिशन सेक्टर की लंबे समय से पेंडिंग चिंताओं को दूर करेगी। उन्होंने बताया कि टैक्सेशन, लाइसेंसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से जुड़े कई स्ट्रक्चरल मुद्दे सालों से अनसुलझे हैं। यह मीटिंग नई सरकार बनने के तुरंत बाद हो रही है, जिसमें तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक्टिव रूप से बातचीत कर रहे हैं। थिएटर मालिक अब आने वाले महीनों में पॉलिसी-लेवल पर बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे राज्य के सिनेमा सेक्टर में प्राइसिंग नॉर्म्स और ऑपरेशनल रेगुलेशन को नया रूप मिल सकता है।