Chennai चेन्नई, 13 अप्रैल: AIADMK के जनरल सेक्रेटरी और विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने रविवार को मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन पर तीखा हमला किया और उन पर शासन को छोटी-मोटी राजनीति में बदलने और तमिलनाडु के लोगों को निराश करने का आरोप लगाया। नागपट्टिनम में पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए, पलानीस्वामी ने कहा कि स्टालिन प्रशासन के बजाय राजनीतिक हमलों पर ध्यान देते रहे। उन्होंने कहा, “पांच साल ऑफिस में रहने के बाद भी, स्टालिन सिर्फ मेरे बारे में बोलते हैं, अपनी सरकार या उसकी नाकामियों के बारे में नहीं। लोगों ने उन्हें शासन करने के लिए चुना था, बदनाम करने के लिए नहीं।”
अपनी कैंपेन मीटिंग में भारी भीड़ का हवाला देते हुए, पलानीस्वामी ने भरोसा जताया कि AIADMK के नेतृत्व वाला गठबंधन आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल करेगा। उन्होंने पार्टी कैडर से बड़े अंतर से चुनाव क्षेत्र जीतने की दिशा में काम करने की अपील की। मुख्यमंत्री को सीधी चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, “मैं AIADMK सरकार की उपलब्धियां गिनाऊंगा और स्टालिन अपनी। लोगों को फैसला करने दो।” उन्होंने बताया कि AIADMK के राज में 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए गए और दावा किया कि हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 2011 में 32 परसेंट से बढ़कर 2019-20 तक 54 परसेंट हो गया, जिससे 2030 के लिए तय टारगेट तय समय से पहले हासिल हो गए।
इसके उलट, उन्होंने आरोप लगाया कि DMK सरकार पिछले चार सालों में एक भी नया सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने में नाकाम रही है। पलानीस्वामी ने मेकेदातु डैम के मुद्दे को संभालने के राज्य सरकार के तरीके की भी आलोचना की और इसे तमिलनाडु के किसानों के साथ धोखा बताया। भारत के सुप्रीम कोर्ट की इस बात का ज़िक्र करते हुए कि कावेरी नदी के पानी को रोका नहीं जा सकता, उन्होंने कर्नाटक के कामों पर स्टालिन के जवाब पर सवाल उठाया और उन पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने 2022 के कुरुवई सीज़न के दौरान फसल के नुकसान को याद किया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पानी सुरक्षित करने के बजाय राजनीतिक कामों को प्राथमिकता दी। बढ़ती कीमतों पर, पलानीस्वामी ने चावल, दालें और खाने के तेल जैसी ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया और कहा कि घरों पर बोझ दोगुना हो गया है। उन्होंने आगे राज्य सरकार पर TASMAC से मिलने वाले रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने का आरोप लगाया, और कहा कि महंगाई से पूरी राहत दिए बिना चार सालों में लगभग ₹24,000 करोड़ इकट्ठा किए गए।