चेन्नई: केंद्र सरकार ने पीडीएस दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए अतिरिक्त सब्सिडी वाले केरोसिन की तमिलनाडु की मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि 2.27 करोड़ घरों, जो राज्य के 100% से अधिक घरों में है, के पास एलपीजी कनेक्शन हैं।
जबकि राज्य सरकार का कहना है कि तमिलनाडु में 30 लाख घरों में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक आरटीआई जवाब में कहा कि तमिलनाडु में एलपीजी कवरेज 102.9% है। आईओसीएल ने अपने आरटीआई जवाब में कहा कि राज्य में 2.2 करोड़ घर और 2.27 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन (सात लाख सिलेंडर से अधिक) हैं।
आरटीआई जवाब में कहा गया है कि हर राज्य में परिवारों की अनुमानित संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि के आधार पर निकाली गई है। आईओसीएल ने कहा, "इस पद्धति के अनुसार, तमिलनाडु का एलपीजी कवरेज 102.9% है।"
एलपीजी कवरेज, ग्रामीण विद्युतीकरण के आधार पर केरोसिन आवंटित किया गया
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी कवरेज, ग्रामीण विद्युतीकरण और व्यपगत कोटा जैसे कारकों के आधार पर राज्यों को केरोसिन आवंटित करता है। जवाब में बताया गया, ''2010-11 से पूरे भारत में केरोसिन आपूर्ति को तर्कसंगत बनाया गया है।''
वर्तमान में, राज्य को 2019-20 के दौरान प्रति माह प्राप्त 12,700 किलोलीटर के औसत आवंटन के मुकाबले प्रति माह औसतन 2,700 किलोलीटर (केएल) प्राप्त होता है। सूत्रों ने कहा कि नतीजतन, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले 17 से 20 लाख पीडीएस कार्डधारकों को प्रति माह केवल एक से दो लीटर केरोसिन दिया जा रहा है।
अप्रैल में, राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पीडीएस के तहत सब्सिडी वाले केरोसिन का आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्र ने इसे स्वीकार नहीं किया।
नागरिक आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में निवासियों का एक बड़ा वर्ग अभी भी खाना पकाने के लिए केरोसिन पर निर्भर है। “मुद्दा बहुत बढ़ गया है। केंद्र से हमें जो भी आवंटन मिलता है उसे जरूरतमंद कार्डधारकों के बीच वितरित किया जा रहा है, ”एक अन्य अधिकारी ने कहा।
केरोसिन पीडीएस के माध्यम से उन कार्डधारकों को प्रदान किया जाता है जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है और जिनके पास एकल एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन है। आपूर्ति किए गए केरोसिन की मात्रा निवास स्थान के आधार पर प्रति माह तीन से 15 लीटर के बीच होती है।
2.27 एलपीजी कनेक्शनों में से, आईओसीएल और एचपीसीएल पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 28 लाख बीपीएल परिवारों को सेवा प्रदान करते हैं। एक सूत्र ने कहा, चेन्नई शहर में एकल-सिलेंडर कार्डधारकों को केरोसिन की आपूर्ति लगभग शून्य है। कोराट्टूर के एस गोविंदराजन ने कहा, "मुझे राशन की दुकानों से अपने परिवार के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में 2018 तक तीन लीटर केरोसिन मिलता था, लेकिन अब वह बंद हो गया है।"