क्या जल्लीकट्टू को किसी भी रूप में अनुमति दी जा सकती है, शीर्ष अदालत ने पूछा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक द्वारा जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अंतिम सवाल यह है कि क्या जल्लीकट्टू को कई लोग जानवरों के प्रति क्रूरता मानते हैं? किसी भी रूप में अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ को बताया कि किसी जानवर के प्रति क्रूरता की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पीठ ने राज्य की दलीलों पर जोर दिया कि जल्लीकट्टू करुणा के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है, न ही यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मानदंडों का उल्लंघन करता है। तमिलनाडु ने कहा कि जल्लीकट्टू में सांडों की देखभाल की जाती है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा, 'सांड एक समरूप वर्ग बनाते हैं। आप एक उप-समूह या उप-वर्ग नहीं बना सकते हैं और उन्हें अलग-अलग मान सकते हैं।