Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु सरकार की प्रमुख जन सेवा पहल, "उंगलुदन स्टालिन" (स्टालिन आपके साथ), सरकारी सेवाओं को सीधे नागरिकों के दरवाजे तक पहुँचाकर शिकायत निवारण की नई परिभाषा गढ़ रही है। राज्य भर में विशेष शिविरों के एक नेटवर्क के माध्यम से, इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 46 और शहरी केंद्रों में 43 सेवाएँ प्रदान करना है - जिससे सरकारी कार्यालयों के लंबे चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
पट्टा संबंधी मुद्दों के समाधान और पेंशन आवेदनों पर कार्रवाई से लेकर गुम हुए दस्तावेज़ों को पुनः प्राप्त करने और महिलाओं को कलैग्नार मगलिर उरीमाई थोगाई योजना के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने तक, ये शिविर वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमुधा अय्यर ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा, "यह आपके लिए एक वरदान है। आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी कार्यालय आपके दरवाजे पर आ रहे हैं।"
सभी याचिकाओं का 45 दिनों के भीतर निपटारा अनिवार्य होने के कारण, अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाता है और नागरिकों को समय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। इस योजना का असर पहले से ही दिखाई दे रहा है—कोयंबटूर में, भाग्यलक्ष्मी को आवेदन करने के एक घंटे के भीतर ही नया पानी का कनेक्शन और संशोधित संपत्ति कर दस्तावेज़ मिल गए।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम की प्रगति पर नज़र रख रहे हैं और जिला कलेक्टरों को याचिकाओं का तुरंत समाधान करने और शिविरों में सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दे रहे हैं। उनकी सक्रिय निगरानी समावेशी और सुलभ शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कई लोगों के लिए, खासकर दिहाड़ी मजदूरों के लिए, यह योजना जीवन बदलने वाली है। विल्लुपुरम के एक निर्माण मज़दूर एस. रमेश ने कहा, "अगर मैं एक दिन की छुट्टी लेता हूँ, तो मेरी कमाई बंद हो जाती है। अब मैं बिना वेतन खोए अपना काम कर सकता हूँ।"