चेन्नई :  22 नवंबर। तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम उत्सव से पहले तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्वलित करने को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि भगवान मुरुगन से जुड़े धार्मिक स्थल पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति मिलने से मुख्यमंत्री विजय इतने परेशान क्यों हैं। भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से याचिका दाखिल किए जाने की आलोचना की।रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में नागेंद्रन ने राज्य सरकार पर धार्मिक भावनाओं की अनदेखी करने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी स्थित दीप स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी है। इसके बावजूद सरकार ने आदेश की समीक्षा की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बढ़ा विवाद
कार्तिगई दीपम विवाद के केंद्र में मदुरै की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीप स्तंभ है, जिसे स्थानीय स्तर पर 'दीपथून' कहा जाता है।20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर के कार्तिगई दीपम उत्सव के अवसर पर इस स्तंभ पर दीप जलाने की एक बार की अंतरिम अनुमति दी थी।इस फैसले का भाजपा और कुछ हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। दूसरी ओर, डीएमके, वामपंथी दलों और कुछ अन्य संगठनों ने आदेश के संभावित प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की।इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल करने का कदम उठाया। इसी फैसले को लेकर भाजपा और सत्तारूढ़ TVK के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए।
'जोसेफ विजय इतने परेशान क्यों हैं?'
नैनार नागेंद्रन ने अपने बयान में मुख्यमंत्री विजय से सवाल किया कि मंदिर से जुड़े स्थान पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति को लेकर सरकार को आपत्ति क्यों है।उन्होंने कहा कि जब अन्य संगठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए संयम बरत रहे हैं, तब TVK सरकार समीक्षा याचिका दाखिल करने के लिए इतनी जल्दी क्यों दिखा रही है।भाजपा नेता ने हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) की भूमिका पर भी सवाल उठाए।उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिरों की संपत्तियों और धार्मिक परंपराओं की रक्षा करने वाले विभाग का इस्तेमाल दीप प्रज्वलन का विरोध करने के लिए किया जा रहा है।नागेंद्रन ने सरकार के इस रुख को हिंदू विरोधी बताया। हालांकि, यह भाजपा नेता का राजनीतिक आरोप है, न कि न्यायिक रूप से स्थापित निष्कर्ष।
सरकारी वकीलों के खर्च पर उठाए सवाल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं और कानूनी कार्यवाही पर होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि सरकारी वकीलों की सेवाओं पर खर्च होने वाली राशि जनता के कर से आती है।नागेंद्रन ने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक आयोजन से जुड़े विवाद में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर रही है।उन्होंने इसे भगवान मुरुगन के श्रद्धालुओं की पूजा-अर्चना के अधिकार से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री विजय की आलोचना की।भाजपा नेता ने कहा कि सरकार एक ओर सभी वर्गों के लिए शासन करने का दावा करती है, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक परंपराओं से जुड़े मुद्दों पर विरोध का रास्ता अपना रही है।
धार्मिक स्थल के अधिकारों से जुड़ा पुराना मामला
तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने का विवाद केवल इस वर्ष के आयोजन तक सीमित नहीं है।इस मामले में मंदिर से जुड़े अधिकारों, धार्मिक परंपराओं, संपत्ति संबंधी दावों और कानून-व्यवस्था जैसे विषयों पर लंबे समय से कानूनी कार्यवाही चल रही है।मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने पहले दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देने वाला फैसला सुनाया था।तमिलनाडु सरकार ने जून 2026 में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।यह विवाद तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित धार्मिक स्थलों और वहां आयोजित होने वाली गतिविधियों से जुड़ा है। इसलिए इसमें धार्मिक अधिकारों के साथ सार्वजनिक व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के सवाल भी शामिल हैं।
TVK सरकार का क्या है पक्ष?
तमिलनाडु सरकार ने पहले अदालत में दायर अपने हलफनामे में स्पष्ट किया था कि उसका विरोध व्यापक मांगों से जुड़ा है।इन मांगों में पहाड़ी और मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में देने, दीप स्तंभ पर स्थायी रूप से दीप जलाने और पूरी पहाड़ी को रोशन करने जैसी मांगें शामिल थीं।सरकार ने मौजूदा धार्मिक परंपराओं और मंदिर प्रशासन के अधिकारों का समर्थन करने की बात भी कही थी।TVK सरकार के रुख से यह स्पष्ट होता है कि विवाद केवल दीप जलाने की धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके स्थान, प्रक्रिया, स्थायी अनुमति और प्रशासनिक अधिकारों से भी संबंधित है।हालांकि, भाजपा का कहना है कि सरकार को अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए और धार्मिक आयोजन में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
डीएमके और अन्य दलों ने भी जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक दलों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं।भाजपा और हिंदू मुन्नानी जैसे संगठनों ने फैसले का स्वागत किया। वहीं डीएमके, वामपंथी दलों, वीसीके, एमएमके और एसडीपीआई ने आदेश के संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जताई।डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय से सरकार की अगली कानूनी कार्रवाई के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।इससे पहले भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने भी राज्य सरकार से अदालत के निर्देशों का पालन करने की अपील की थी।इस तरह कार्तिगई दीपम का मुद्दा धार्मिक आयोजन के साथ राजनीतिक और कानूनी विवाद का विषय बन गया है।
24 नवंबर को होना है कार्तिगई दीपम उत्सव
तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम भगवान शिव और भगवान मुरुगन की आराधना से जुड़ा प्रमुख धार्मिक उत्सव है।तिरुप्परनकुंद्रम स्थित मुरुगन मंदिर का श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व है। इसे भगवान मुरुगन के छह प्रमुख पवित्र स्थलों में पहला माना जाता है।इस वर्ष 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलित करने के लिए एक बार की अंतरिम अनुमति दी है।अब राज्य सरकार की समीक्षा याचिका और अदालत के आगे के निर्देशों पर सभी पक्षों की नजर है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे श्रद्धालुओं के धार्मिक अधिकारों का मुद्दा बताया है। वहीं राज्य सरकार ने अपने कानूनी रुख को मंदिर प्रशासन, संबंधित अधिकारों और व्यापक राहत की मांगों से जोड़ा है।आगामी धार्मिक आयोजन से पहले अदालत के निर्देशों का पालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
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