Erode इरोड: इरोड, तिरुपुर और कोयंबटूर जिलों के किसानों की 60 साल पुरानी मांग, अथिकादावु-अविनाशी सिंचाई परियोजना को आखिरकार शनिवार को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। 1,916.41 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित इस परियोजना में भवानी नदी में कलिंगारायण एनीकट के डाउनस्ट्रीम से 1.5 टीएमसीएफटी अधिशेष पानी को साल में एक बार 250 क्यूसेक की दर से 70 दिनों के लिए तीन जिलों के सूखा प्रभावित हिस्सों में 1,045 जलाशयों को भरने के लिए मोड़ना शामिल है। इस परियोजना से लगभग 50 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसकी आधारशिला फरवरी 2019 में अविनाशी में रखी गई थी। इरोड में शुभारंभ के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री एस मुथुसामी ने कहा कि परियोजना के लिए 1,065 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। “छह पंपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इससे 24,468 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होगी और तीनों जिलों के लोगों की पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को पूरा करने में तीन साल की देरी को जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री ने कहा कि डीएमके सरकार ने किसानों के साथ उचित बातचीत करके इस समस्या का समाधान किया है। 'भूमि मालिकों को जल्द ही मुआवजा मिलेगा' मंत्री मुथुसामी ने कहा, "इस परियोजना से अन्य किसानों के सिंचाई अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।" उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वालों को मुआवजा देने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया गया है और उन्हें कुछ दिनों में भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन के साथ 11 स्थानों पर रिसाव पाया गया था, उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर मरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा, "वर्तमान में 1,045 तालाबों में से 1,020 तक पानी पहुंच रहा है।" सूत्रों के अनुसार, परियोजना की प्रारंभिक लागत अनुमान 1,652 करोड़ रुपये था। हालांकि, 1,916.41 करोड़ रुपये के अनुमान के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
अथिकादावु-अविनाशी परियोजना आंदोलन समिति के समन्वयक एम वेलुसामी ने इस परियोजना की मांग की शुरुआत को याद करते हुए कहा कि उनके पिता, मारप्पा गौंडर, जो 1957 में अविनाशी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे, ने महसूस किया था कि भवानी के दक्षिण और नोय्याल नदी के उत्तर में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिए सिंचाई योजना की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, "उन्होंने तत्कालीन सीएम के कामराज से 'कुंडा अधिशेष जल परियोजना' के लिए अनुरोध किया था।" हालांकि, उन्होंने कहा कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण परियोजना शुरू नहीं हो पाई।
वेलुसामी ने कहा, "यह परियोजना चुनावी घोषणापत्रों में भी आम बात बन गई। हालांकि, 2010 के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, जब पार्टियों ने मांग को गंभीरता से लेना शुरू किया।" इरोड में पहले पंपिंग स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री एस मुथुसामी और एमपी समीनाथन, तीनों जिलों के कलेक्टर, विधायक और किसान शामिल हुए। सचिवालय में उद्घाटन के दौरान जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन, आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण मंत्री एन कयालविझी सेल्वराज, मुख्य सचिव शिव दास मीना मौजूद थे। भवानी नदी के दक्षिण और नोय्याल नदी के उत्तर के क्षेत्रों के लिए सिंचाई योजना की मांग 1957 में उठी थी। 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने विस्तृत अध्ययन का आदेश दिया था।
2016 में पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता ने परियोजना के शुरुआती कार्यों के लिए 3.27 करोड़ रुपये आवंटित किए और प्रशासनिक स्वीकृति दी। 28 फरवरी, 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी ने परियोजना की आधारशिला रखी। 26 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परियोजना कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। 20 फरवरी, 2023 को ट्रायल रन शुरू हुआ। फिर भवानी नदी में अधिशेष पानी की कमी के कारण ट्रायल रन बीच में ही बाधित हो गया। साथ ही एक से तीसरे पंपिंग स्टेशन तक मुख्य पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन का उचित अधिग्रहण नहीं किया गया। इन कारणों से परियोजना में देरी हुई है। सीएम एमके स्टालिन के निर्देश पर स्थानीय मंत्री एस मुथुसामी ने किसानों से नियमित बातचीत कर मुद्दों का समाधान किया