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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय शुक्रवार को अन्नाद्रमुक महापरिषद की बैठक मामले में अन्नाद्रमुक नेता ओ पनीरसेल्वम के पक्ष में एकल न्यायाधीश के 17 अगस्त के यथापूर्व आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी की अपील पर अपना आदेश सुनाएगा।
मद्रास एचसी की दूसरी बेंच जिसमें जस्टिस एम दुरईस्वामी और जस्टिस के सुंदर मोहन शामिल हैं, आदेश पारित करेंगे क्योंकि मामले को पहले मामले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
ईपीएस ने न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के 23 जून को यथास्थिति बनाए रखने के 75 पन्नों के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की।
ईपीएस ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष मनमाना, अवैध और कानून के खिलाफ हैं। सीएस वैद्यनाथन, सी आर्यमा सुंदरम और एस विजय नारायण सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक बैटरी ने ईपीएस का प्रतिनिधित्व किया।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि जीसी पार्टी में सर्वोच्च निकाय है और 11 जुलाई को हुई जीसी की बैठक 23 जून को जीसी के 2,190 सदस्यों द्वारा की गई मांग के आधार पर हुई थी।
ईपीएस के वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने गलत तरीके से 11 जुलाई को जीसी बैठक के लिए आमंत्रण 1 जुलाई को जारी किया था, लेकिन यह मूल रूप से 23 जून की जीसी बैठक में ही जारी किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश ने एक ऐसी पार्टी के साथ व्यवहार किया, जिसके अपने उपनियम हैं जैसे कि वह एक कॉर्पोरेट फर्म हो।
इस बीच, ओ पनीरसेल्वम के लिए वरिष्ठ वकील अरविंद पांडियन ने कहा कि अन्नाद्रमुक के संस्थापक एमजी रामचंद्रन द्वारा बनाए गए उप-नियमों के अनुसार, प्राथमिक सदस्यों के पास महासचिव का चुनाव करने की सर्वोच्च शक्ति है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जीसी बैठक बुलाने के लिए समन्वयक और संयुक्त समन्वयक की संयुक्त सहमति अनिवार्य है।