AIADMK विधायक सुबैया ने पार्टी के भीतर आपसी कलह की खबरों को खारिज किया

Update: 2026-05-11 09:55 GMT

Chennai , चेन्नई : ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के विधायक ई. सुबैया ने सोमवार को पार्टी के भीतर अंदरूनी मतभेदों की खबरों को खारिज कर दिया। ये खबरें तब सामने आई थीं जब तमिलनाडु विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विधायकों को अलग-अलग समूहों में बैठे देखा गया था। ANI से बात करते हुए, सुबैया ने कहा कि पार्टी के भीतर कोई समस्या नहीं है और AIADMK विधायकों के बीच फूट की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया।

"सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। कोई समस्या ही नहीं है... बस सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं," सुबैया ने कहा।इससे पहले दिन में, विधानसभा  में विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान AIADMK के भीतर अंदरूनी फूट के संकेत दिखे, जहाँ विधायकों को सदन के अंदर अलग-अलग समूहों में बैठे देखा गया।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के समर्थक विधायक और सी.वी. षणमुगम से जुड़ा दूसरा गुट शपथ ग्रहण की कार्यवाही के दौरान अलग-अलग बैठे थे, जिससे पार्टी के भीतर कथित अंदरूनी मतभेद उजागर हुए।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही, तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर चल रही ज़ोरदार राजनीतिक सरगर्मियों के बीच, TVK के विजय की जीत के बाद, AIADMK के 28 विधायकों को कथित तौर पर पुडुचेरी के पूरनकुप्पम में एक निजी रिसॉर्ट में ठहराया गया था।

इस कदम से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि खबरों में कहा गया था कि ये विधायक AIADMK के वरिष्ठ नेता सी.वी. षणमुगम के समर्थक हैं।

हालाँकि, AIADMK ने TVK के साथ गठबंधन नहीं किया, जिसे बहुमत के आँकड़े (118 सीटें) से 10 सीटें कम मिली थीं। बाद में, तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए विजय को कांग्रेस, VCK, वामपंथी दलों और IUML सहित अन्य पार्टियों का समर्थन मिला।

इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने चेन्नई स्थित सचिवालय में तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्हें प्रोटेम स्पीकर एम.वी. करुपैया ने शपथ दिलाई। विजय के साथ-साथ सभी विधायकों ने भी शपथ ली।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, TVK प्रमुख ने दस्तावेज़ों के पहले सेट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और नशीले पदार्थों से निपटने तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्य बल (Special Task Forces) गठित करने को मंज़ूरी दी गई।

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