New Delhi नई दिल्ली : तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि दक्षिणी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दोनों दल फिर से हाथ मिला सकते हैं।
यह मुलाकात राष्ट्रीय राजधानी में अमित शाह के आवास पर हुई। पलानीस्वामी दिन में पहले ही नई दिल्ली पहुंच गए थे। बैठक में AIADMK नेता एम थंबीदुरई भी मौजूद थे। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में अलग होने से पहले AIADMK एनडीए में भाजपा की सहयोगी थी और दोनों दल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं।
पिछले दो लोकसभा चुनावों और पिछले विधानसभा चुनावों में AIADMK मजबूत प्रदर्शन नहीं कर पाई है और उसे गुटबाजी का भी सामना करना पड़ा है। पिछले लोकसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाने के बाद भाजपा तमिलनाडु में अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय भाजपा नेतृत्व और AIADMK नेताओं द्वारा प्रतिनियुक्त नेताओं के बीच आगे की बातचीत हो सकती है।
इससे पहले मंगलवार को तमिल मनीला कांग्रेस के अध्यक्ष जीके वासन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वासन ने इस मुलाकात को "शिष्टाचार भेंट" बताया। शाह से मुलाकात के बाद वासन ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज (25.03.2025) संसद भवन, नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah से शिष्टाचार भेंट हुई।" 2019 के विधानसभा चुनावों में 234 सदस्यीय विधानसभा में DMK ने 133 सीटें जीती थीं। तमिलनाडु में भाजपा और सत्तारूढ़ DMK कई मुद्दों पर आमने-सामने हैं। भाजपा नेताओं ने डीएमके पर "भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भाषा के मुद्दे का इस्तेमाल करने" का आरोप लगाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य के सभी दलीय सांसद निष्पक्ष परिसीमन की अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।
स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु ने विधायी प्रस्ताव पारित करके, सर्वदलीय बैठक करके और अखिल भारतीय संयुक्त कार्रवाई समिति बनाकर इस मुद्दे पर नेतृत्व किया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। "तमिलनाडु द्वारा की गई मांग निष्पक्ष परिसीमन की है। यह भारत का पहला राज्य है जिसने विधायी प्रस्ताव, सर्वदलीय बैठक और अखिल भारतीय संयुक्त कार्रवाई समिति पारित की है, जिसका भारतीय स्तर पर प्रभाव पड़ा है। इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए, तमिलनाडु के सभी दलीय सांसद माननीय प्रधानमंत्री से मिलने और हमारी मांग पर जोर देने के लिए तैयार हैं!" स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किया। तमिलनाडु सरकार किसी भी परिसीमन प्रक्रिया के विरोध के बारे में मुखर रही है जो जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों के कारण संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व को कम कर सकती है। (एएनआई)