पेरंबूर में 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला मल्टी-सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और इलाज तक पहुँच बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें पेरंबूर में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला मल्टी-सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना भी शामिल है।
विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा कि प्रस्तावित अस्पताल से उत्तरी चेन्नई के लोगों को उच्च-गुणवत्ता वाली स्पेशलाइज़्ड मेडिकल सेवाएँ मिल सकेंगी।
पेरंबूर (जो श्री विजय का निर्वाचन क्षेत्र है) में बनने वाली यह सुविधा उत्तरी चेन्नई के उन लोगों की भी मदद करेगी, जिन्हें लंबे समय से बेहतर सरकारी हेल्थकेयर सुविधाएँ नहीं मिल पा रही थीं।
सरकार 'मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत सालाना कवरेज की सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करेगी, जिससे लाभार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा काफी बढ़ जाएगी।
एक और अहम पहल के तहत, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मेडिकल और सर्जिकल प्रक्रियाओं को बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। यह सुविधा चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज और तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, चेंगलपट्टू, तिरुवरुर, धर्मपुरी और कन्याकुमारी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपलब्ध होगी।
सरकार ने नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए 351 करोड़ रुपये के कार्यक्रम की भी घोषणा की है। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब 2014 के बाद से राज्य में कोई नया सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं खुला है।
660 बीएससी नर्सिंग सीटों के साथ सात नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएँगे, जबकि मौजूदा नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों में 1,925 अतिरिक्त सीटें बनाई जाएँगी। फिजियोथेरेपी सहित 12 पैरामेडिकल कोर्स में 2,778 और सीटें जोड़ी जाएँगी, साथ ही फार्मेसी कोर्स में 735 अतिरिक्त सीटें होंगी। कुल मिलाकर, लगभग 6,098 अतिरिक्त सीटें बनाई जाएँगी।
श्री विजय ने राज्य भर में कैंसर की रोकथाम, जाँच और इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 673.44 करोड़ रुपये की लागत से 'मुख्यमंत्री कैंसर देखभाल मिशन' के विस्तार की भी घोषणा की। इस मिशन के तहत, चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में 471.80 करोड़ रुपये की लागत से ग्राउंड प्लस 14 मंज़िला 'इंटीग्रेटेड कैंसर केयर ब्लॉक' बनाया जाएगा। तंजावुर, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुनेलवेली और विल्लुपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पांच रीजनल कैंसर केयर सेंटर बनाए जाएंगे। पहला सेंटर मदुरै के राजाजी अस्पताल में बनेगा, जो ग्राउंड फ्लोर के अलावा आठ मंजिला इमारत होगी और इस पर 84 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
इसके अलावा, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को रोबोटिक सर्जरी, लीनियर एक्सेलेरेटर (LINAC) रेडिएशन ट्रीटमेंट, आधुनिक मेडिकल उपकरण और टारगेटेड व इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए 106.17 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। डॉक्टरों की ट्रेनिंग और मरीजों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए 2.77 करोड़ रुपये और आवंटित किए जाएंगे।
कैंसर से बचाव की कोशिशों के तहत, धर्मपुरी, विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई, पेरम्बलुर और अरियालुर जिलों में 1.22 लाख महिलाओं का HPV DNA टेस्ट 8.70 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
हेल्थकेयर तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के सरकार के मकसद पर ज़ोर देते हुए, श्री विजय ने कहा कि किसी व्यक्ति की आय से उसकी ज़िंदगी की कीमत तय नहीं होनी चाहिए और हेल्थकेयर कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार हेल्थकेयर में आने वाली रुकावटों को धीरे-धीरे दूर करने के लिए काम कर रही है - जैसे गरीबी, दूरी, डॉक्टरों की कमी, दवाओं की कीमत, जागरूकता की कमी, इंतज़ार का समय और इमरजेंसी सेवाओं में कमियां - साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि अमीर-गरीब या ग्रामीण-शहरी आबादी के बीच बिना किसी भेदभाव के अच्छी मेडिकल सुविधा मिले।
पेरंबुर में मल्टी-सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए उत्तरी चेन्नई के निवासियों ने सरकार का धन्यवाद किया
टी. सुधीश | DC
चेन्नई: फेडरेशन ऑफ़ नॉर्थ चेन्नई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस (FNCRWA) ने पेरंबुर में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 400 बिस्तरों वाला मल्टी-सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के तमिलनाडु सरकार के ऐलान का स्वागत किया है और इसे उत्तरी चेन्नई के लोगों की सामूहिक कोशिशों की जीत बताया है।
FNCRWA के प्रेसिडेंट टी.के. शनमुगम ने कहा कि पेरंबुर में एक हाई-एंड अस्पताल बनाना उत्तरी चेन्नई के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों में से एक था और फेडरेशन ने मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों के सामने बार-बार यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि यह घोषणा उत्तरी चेन्नई के लोगों के लिए एक अहम घटनाक्रम थी और इससे पता चला कि अपनी जायज़ मांगों को सामने लाने के लिए निवासियों की लगातार कोशिशें कैसे सरकार का ध्यान खींच सकती हैं और बदलाव ला सकती हैं।
"हम इस घोषणा को उत्तरी चेन्नई के लोगों की सामूहिक ताकत की जीत मानते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि।"