चेन्नई: लोक निर्माण मंत्री ईवी वेलू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने परंदूर हवाईअड्डा परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली जमीन के बाजार मूल्य का 350 प्रतिशत देने का फैसला किया है.
"राज्य सरकार द्वारा आयोजित जनसुनवाई बैठक में, 13 गांवों के लोगों ने सरकार से उन्हें अतिरिक्त मुआवजा और रोजगार प्रदान करने का आग्रह किया था। ग्रामीणों की मांग के अनुसार, राज्य सरकार ने बाजार मूल्य का 350 प्रतिशत प्रदान करने का निर्णय लिया था। वह भूमि जो राज्य सरकार द्वारा हवाईअड्डा परियोजना के लिए ली जाएगी और 13 गांवों में सभी शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए, "वेलू ने सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा।
राज्य सरकार ने प्रस्तावित परंदूर हवाई अड्डे के लिए 4,563.56 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की योजना बनाई थी जिसमें 3,246.38 एकड़ भूमि निजी पट्टा भूमि है और 1,317.18 एकड़ भूमि को सरकारी पोराम्बोक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
निजी पट्टा भूमि में से 2,446.79 एकड़ भूमि सिंचित है और 799.51 एकड़ असिंचित भूमि है। वेलू ने कहा कि हवाईअड्डे के लिए 13 गांवों में 1,005 घर ले लिए जाएंगे और राज्य सरकार मुआवजा और वैकल्पिक जमीन देने के अलावा लोगों के लिए मकान भी बनाएगी.