नई दिल्ली: राज्य के स्वामित्व वाली स्टील कंपनियों ने 2022-23 के दौरान विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के 7,674 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान किया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 5,511.07 करोड़ रुपये से 39.3 प्रतिशत अधिक है, इस्पात मंत्रालय ने कहा .
मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसएमई को लंबित भुगतान की स्थिति की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जा रही है ताकि ऐसे भुगतान के लिए 45 दिनों की समय सीमा के भीतर उन्हें भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2023 के दौरान स्टील सीपीएसई द्वारा एमएसएमई को 876.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो साल-दर-साल (वाई-ओ-वाई) 38.1 प्रतिशत और पिछले महीने की तुलना में 23.1 प्रतिशत अधिक था।
इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सीपीएसई में सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, केआईओसीएल, मॉयल, मेकॉन, एमएसटीसी और इसकी सहायक कंपनी एफएसएनएल शामिल हैं।
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