GANGTOK गंगटोक: राज्य मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित मछली महोत्सव रविवार को गंगटोक में शुरू हुआ। 23 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन होटल ताशी डेलेक में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ, जिसमें मत्स्य मंत्री पूरन कुमार गुरुंग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस वर्ष का महोत्सव गंगटोक के प्रमुख होटलों और रेस्तरां के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह महोत्सव मछली आधारित पाककला की विविध रेंज को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे आगंतुकों को सिक्किम के जलीय संसाधनों से प्राप्त स्थानीय स्वादों का पता लगाने का मौका मिलता है। महोत्सव का एक प्रमुख उद्देश्य राज्य के स्थानीय मछली उद्योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और निवासियों के बीच मछली की खपत को बढ़ावा देना है। आयोजकों ने कहा, "सिक्किम में जलीय संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद, राज्य में प्रति व्यक्ति औसत मछली की खपत सालाना 1.7 किलोग्राम तक कम है, जो राष्ट्रीय औसत 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति
से काफी कम है।" उन्होंने इस असमानता को क्षेत्र में मछली की उपलब्धता और विविधता के बारे में सीमित सार्वजनिक जानकारी के लिए जिम्मेदार ठहराया। मंत्री गुरुंग ने कहा, "मछली महोत्सव का उद्देश्य न केवल सिक्किम की विविध जलीय पेशकशों का जश्न मनाना है, बल्कि लोगों को अपने आहार में अधिक मछली शामिल करने के पोषण संबंधी लाभों के बारे में शिक्षित करना भी है।" उन्होंने कहा, "मछली किसानों, रेस्तरां मालिकों और उपभोक्ताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, हमारा लक्ष्य राज्य में एक अधिक टिकाऊ और जीवंत मछली उद्योग बनाना है।" यह महोत्सव सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास में मत्स्य पालन क्षेत्र के महत्व को भी उजागर करता है। आयोजकों ने कहा कि स्थानीय जलीय कृषि की क्षमता पर जोर देकर, यह कार्यक्रम मत्स्य उद्योग और समुदाय के बीच संबंध को मजबूत करने, मछली पकड़ने की टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। पाक कार्यक्रमों के अलावा, इस महोत्सव में टिकाऊ जलीय कृषि, मछली पालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और मत्स्य पालन क्षेत्र में उद्यमियों के लिए अवसरों पर कार्यशालाएँ और चर्चाएँ शामिल हैं। मत्स्य विभाग ने उम्मीद जताई कि यह कार्यक्रम उद्योग में बढ़ते सहयोग और नवाचार के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा, जिससे अंततः स्थानीय मछली किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।