गंगटोक: सिक्किम ने नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन (SSM) की ओर से आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। “Strengthening SITs to Drive Viksit North East Region” विषय पर यह कार्यशाला 21 सितंबर 2026 को मिजोरम के आइजोल में आयोजित हुई। इसमें पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (SITs) को मजबूत करने से जुड़े अनुभव, चुनौतियां और जरूरतें साझा कीं।
सिक्किम की ओर से इन अधिकारियों ने लिया हिस्सा
कार्यशाला में सिक्किम का प्रतिनिधित्व योजना एवं विकास विभाग के आयुक्त-सह-सचिव मिंगमा टी. शेरपा ने किया। उनके साथ SSM के सेक्टर एक्सपर्ट कुशल तमांग (शहरी विकास) और बिजय छेत्री (टेक्नोलॉजी एवं एंटरप्रेन्योरशिप) भी मौजूद रहे। शेरपा ने उच्चस्तरीय पैनल चर्चा में भी हिस्सा लिया, जिसमें अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारी, नीति आयोग के प्रतिनिधि और IIT गुवाहाटी तथा IIM कोलकाता जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे।
Sikkim Vision 2047 पर चल रहा काम
चर्चा के दौरान सिक्किम ने राज्य में दीर्घकालिक विकास योजना और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। राज्य सरकार ने SIT से पहले ही Institute for Transforming Sikkim (ITS) की स्थापना की थी। इसे नीतिगत फैसलों, निगरानी और मूल्यांकन में सहयोग देने वाले थिंक टैंक के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में Sikkim Vision 2047 तैयार करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है।
टैक्स और GST पर तैयार की गईं रिपोर्ट
सिक्किम की SIT टीम राज्य के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर योजना प्रक्रिया पर काम कर रही है। टीम ने राज्य की वित्तीय स्थिति, टैक्स और नॉन-टैक्स रेवेन्यू तथा GST के प्रभाव से संबंधित ड्राफ्ट रिपोर्ट भी तैयार की हैं। फिलहाल इन रिपोर्टों का पीयर रिव्यू किया जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद इन्हें प्रकाशित करने की योजना है।
डेटा की कमी बनी बड़ी चुनौती
कार्यशाला में सिक्किम ने डेटा की उपलब्धता और क्षमता की कमी को प्रमुख चुनौतियों में शामिल बताया। इसे दूर करने के लिए राज्य Indian Statistical Institute, Delhi को जोड़ने की प्रक्रिया में है, ताकि सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को मजबूत किया जा सके।
देश में स्थापित हो चुके हैं 35 SITs
नीति आयोग का State Support Mission राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SITs स्थापित करने और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने में सहयोग करता है। सिक्किम सरकार के मुताबिक देश में अब तक 35 SITs औपचारिक रूप से स्थापित किए जा चुके हैं। आइजोल की कार्यशाला में स्टेट विजन तैयार करने, जिला घरेलू उत्पाद के आकलन और निगरानी एवं मूल्यांकन क्षमता बढ़ाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
कार्यशाला का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अनुभव और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करते हुए योजना, डेटा सिस्टम और मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को मजबूत करना था।
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