Sikkim: सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार से हिमालयी राज्य में 'हाई-रिस्क' (अधिक जोखिम वाली) 40 हिमनद झीलों (ग्लेशियल झीलों) के लिए तत्काल 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' (पूर्व चेतावनी प्रणाली) लगाने को कहा है। अदालत ने 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) - यानी हिमनद झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ - के बढ़ते खतरे पर जोर दिया है।

'सिक्किम राज्य में जलवायु न्याय' (Re: Climatic Justice in the State of Sikkim) मामले की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने आपदा को कम करने के लिए पहले से तैयारी करने (proactive measures) के महत्व को रेखांकित किया। यह बात अक्टूबर 2023 में दक्षिण ल्होनक झील में आई विनाशकारी बाढ़ के संदर्भ में कही गई है।
पीठ ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भूटान जैसे पड़ोसी हिमालयी क्षेत्रों में GLOF से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए पहले ही 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' लागू किए जा चुके हैं। सिक्किम में भी ऐसे उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए, अदालत ने अधिकारियों से कहा कि वे भविष्य में ऐसी बड़ी आपदाओं को रोकने के लिए तुरंत उन्नत चेतावनी प्रणालियों को खरीदने और लगाने की प्रक्रिया शुरू करें।
अक्टूबर 2023 में उत्तरी सिक्किम की दक्षिण ल्होनक झील में आई GLOF (बाढ़) के कारण तीस्ता नदी बेसिन में भारी तबाही मची। इस बाढ़ से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें चुंगथांग जलविद्युत बांध, कई पुल और नेशनल हाईवे 10 के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस आपदा ने चार जिलों को प्रभावित किया, जिससे कई लोगों की जान गई और बड़े पैमाने पर तबाही हुई।
5 नवंबर को जारी एक आदेश में, अदालत ने राज्य सरकार से उन 40 संवेदनशील हिमनद झीलों से जुड़े खतरों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा। पीठ ने सरकार से 'एमिकस क्यूरी' (अदालत के सहयोगी) वकील सुधीर मिश्रा द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव पर विचार करने को भी कहा। इस प्रस्ताव में निगरानी और तैयारियों की देखरेख के लिए पांच नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही गई है।
इस प्रस्ताव के तहत, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) का एक वरिष्ठ अधिकारी 'मुख्य नोडल अधिकारी' होगा। उसकी सहायता के लिए चार अन्य अधिकारी होंगे, जिनमें से प्रत्येक को 10-10 झीलों की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी। उनके कार्यों में 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' का समन्वय करना, हिमनदों की गतिविधियों पर नज़र रखना, संबंधित विभागों से डेटा इकट्ठा करना और संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा की तैयारियों को सुनिश्चित करना शामिल होगा।
इस सुनवाई के दौरान सिक्किम की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से वहां के 'काली इलायची' (black cardamom) क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों की ओर भी ध्यान दिलाया गया। 11 अक्टूबर को *द इकोनॉमिक टाइम्स* में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, कोर्ट ने राज्य भर में बड़ी इलायची (black cardamom) की खेती की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई।
रिपोर्ट के अनुसार, बदलती जलवायु परिस्थितियों - जैसे कि सर्दियों में तापमान का बढ़ना और बारिश के पैटर्न में अनिश्चितता - के कारण फसलों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जिसका बुरा असर पैदावार पर पड़ा है। चूंकि कई ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी इलायची की खेती आजीविका का एक मुख्य स्रोत है, इसलिए इस समस्या का खेती से जुड़े समुदायों पर गहरा आर्थिक असर पड़ सकता है।
इस मामले में कोई भी निर्देश जारी करने से पहले, कोर्ट ने राज्य सरकार से "मेरो इलायची, मेरो धन" (मेरी इलायची, मेरी संपत्ति) कार्यक्रम के तहत उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इस कार्यक्रम को बड़ी इलायची की खेती को पुनर्जीवित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
पर्यावरण में बदलाव से पैदा होने वाली व्यापक चुनौतियों पर जोर देते हुए, बेंच ने कहा कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में ऐसी कई और चिंताएं पैदा कर सकता है। इसलिए, समय रहते और गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है।
इस मामले पर अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. डोमा टी. भूटिया और टी.आर. बरफुंगपा, तथा अधिवक्ता सुधीर मिश्रा ने 'अमीकस क्यूरी' (न्यायालय के सहयोगी) के रूप में हिस्सा लिया। उनके साथ अधिवक्ता सौरव राय, सोनम टॉपडेन भूटिया, परवीन मांगर, ऋत्विका नंदा, पेटल चंडोक और आद्या शर्मा ने भी सहयोग किया।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocates General) आरोही भल्ला और जांगपो शेरपा, सरकारी अधिवक्ता एस.के. छेत्री, और सहायक सरकारी अधिवक्ता सुजन सुनवार पेश हुए। केंद्र सरकार की ओर से भारत की उप सॉलिसिटर जनरल संगीता प्रधान मौजूद थीं, जिनकी सहायता अधिवक्ता नताशा प्रधान और अमित कुमार शर्मा ने की।
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