Major savings drive in Sikkim: CM तमांग ने सरकारी कर्मचारियों की संख्या 50% घटाई
सिक्किम में सरकारी कर्मचारियों की संख्या आधी
Sikkim: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किफ़ायत और फ़्यूल बचाने की अपील पर, प्रेम सिंह तमांग ने 14 मई को सिक्किम में बड़े पैमाने पर किफ़ायत की घोषणा की, जिसमें उनके सरकारी काफ़िले में 50 परसेंट की कमी और पूरे राज्य में ऑड-ईवन गाड़ी नियम लागू करना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने इन उपायों की घोषणा एक हाई-लेवल मीटिंग के दौरान की, जिसमें कैबिनेट मंत्री, MLA, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभागों के प्रमुख, ज़िला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। दूसरे ज़िलों के अधिकारी भी वर्चुअली शामिल हुए।
तमांग ने कहा कि इन कदमों का मकसद मुश्किल समय में फ़्यूल बचाना, ज़िम्मेदार शासन और एडमिनिस्ट्रेटिव कुशलता को बढ़ावा देना है।
घोषित किए गए बड़े फ़ैसलों में सिक्किम विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को दी गई पायलट गाड़ियों को वापस लेना शामिल था। मंत्रियों और MLA को दी गई गाड़ियों के फ़्यूल की खपत भी 20 परसेंट कम की जाएगी।
राज्य सरकार इसके अलावा सभी ज़िलों में ऑड-ईवन गाड़ी सिस्टम लागू करेगी, हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इससे छूट रहेगी।
बचत के उपायों के तहत, डिपार्टमेंट्स को पूल व्हीकल सिस्टम शुरू करने और अधिकारियों को जब भी हो सके पास की मीटिंग्स के लिए पैदल जाने के लिए बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने “डिजिटल-फर्स्ट” एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्चुअल मीटिंग्स और डिजिटल कोऑर्डिनेशन के ज़्यादा इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया है।
सरकारी कर्मचारियों के सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करके एक ज़िले से दूसरे ज़िले और राज्य से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है, जब तक कि बहुत ज़रूरी न समझा जाए।
सभी ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSDs) और चेयरपर्सन को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में रहने और गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने का निर्देश दिया गया है।
एक और अहम कदम में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 50 परसेंट सरकारी कर्मचारी जहाँ भी मुमकिन होगा, घर से काम करेंगे, जबकि सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा एक साल के लिए रोक दी गई है।
सरकार ने यह भी कहा कि शनिवार और रविवार नॉन-वर्किंग डे रहेंगे, जिस दौरान सरकारी गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी।
जनता से सहयोग की अपील करते हुए, तमांग ने कहा कि ये उपाय कुछ समय के लिए हैं लेकिन राज्य और देश दोनों के बड़े हित में ज़रूरी हैं। इन फैसलों को लागू करने के बारे में होम डिपार्टमेंट जल्द ही एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी करेगा।