राज्य बजट में जनता को राहत देने वाले कदमों की BJP ने की तारीफ, आर्थिक मोर्चे पर मांगा जवाब

GANGTOK: सिक्किम बीजेपी यूनिट ने रविवार को राज्य के 2026-27 के बजट में घोषित कई जन-केंद्रित पहलों का स्वागत किया, साथ ही केंद्रीय फंड पर सिक्किम की भारी निर्भरता और रोज़गार पैदा करने, पर्यटन में विविधता लाने और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए किसी मज़बूत रोडमैप की कमी पर चिंता भी जताई।

यहां अमदो गोलाई में बीजेपी सिक्किम सिटी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, बीजेपी सिक्किम के प्रवक्ता पासांग शेरपा ने कहा कि भले ही बजट में देरी हुई, लेकिन पार्टी ने अपने गठबंधन सहयोगी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) के नेतृत्व वाली सरकार और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग-गोले को 18,455 करोड़ रुपये का राज्य बजट सफलतापूर्वक पारित करने के लिए बधाई दी।

शेरपा ने कहा कि बीजेपी ने बजट बुक 2026-27 का अध्ययन किया है और पाया है कि सिक्किम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 62,973 करोड़ रुपये है, जबकि कुल बजट परिव्यय 18,455 करोड़ रुपये है।

कुल बजट में से 5,896 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाएं शामिल हैं जिनसे राज्य के लिए भविष्य में राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। राजस्व व्यय, जिसमें सरकारी वेतन, प्रतिपूर्ति, चिकित्सा दावे, ईंधन, स्टेशनरी और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं, 11,733 करोड़ रुपये है।

राज्य बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष के लिए सिक्किम का अपना कर और गैर-कर राजस्व 3,399 करोड़ रुपये अनुमानित है।

उन्होंने कहा कि 18,455 करोड़ रुपये के बजट और राज्य के अपने राजस्व के केवल 3,399 करोड़ रुपये होने के कारण, स्वाभाविक सवाल यह है कि बाकी फंड कहां से आ रहा है।

शेरपा के अनुसार, सिक्किम को केंद्रीय करों में अपने हिस्से के रूप में 5,113 करोड़ रुपये मिलेंगे, हालांकि इस वर्ष राज्य का हिस्सा मामूली रूप से 0.038 प्रतिशत से घटकर 0.033 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अनुदान-सहायता के रूप में 3,967 करोड़ रुपये और विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 3,312 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मदद और राज्य की अपनी कमाई को ध्यान में रखने के बाद, बाकी कमी को चालू वित्त वर्ष में 2,765 करोड़ रुपये का कुल कर्ज लेकर पूरा किया जाएगा।

राज्य बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आंकड़े साफ बताते हैं कि सिक्किम का रेवेन्यू खर्च बहुत ज़्यादा बना हुआ है।

उन्होंने कहा, "हमारी अपनी 3,399 करोड़ रुपये की कमाई से कर्मचारियों की सैलरी का सिर्फ़ 27 प्रतिशत हिस्सा ही कवर हो पाता है। इसके अलावा, बाकी लगभग हर चीज़ के लिए हम केंद्र सरकार पर निर्भर हैं।"

शेरपा ने कहा कि राज्य बीजेपी का मानना ​​है कि केंद्र ने सिक्किम के विकास और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण वित्तीय सहायता देना जारी रखा है।

इन चिंताओं के बावजूद, शेरपा ने कहा कि बजट में कई सकारात्मक उपाय शामिल हैं जिनसे लोगों को सीधे फ़ायदा होगा। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के ज़रिए लोन लेने वाले किसानों पर ब्याज का बोझ और कम करने के सरकार के फ़ैसले पर ज़ोर दिया।