अमरावती के आर-5 जोन में वंचितों के लिए घरों के निर्माण पर रोक लगाने के एपी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक विशेष अनुमति अपील पर 11 अगस्त को सुनवाई होने की उम्मीद है।
राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, मामले की सुनवाई जल्द होगी क्योंकि एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने डेयरी नंबर दे दिया है. इसके अलावा, अमरावती के किसानों ने पहले ही एक कैविएट याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट एपी की एसएलपी परअंतिम निर्णय लेने से पहले उनके विचारों पर विचार करे।
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