जयपुर: ऊर्जा विभाग की ओर से शुक्रवार को विद्युत भवन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्युत निगमों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजस्थान डिस्काॅम के चेयरमैन ए. सावंत ने की। राजस्थान मिशन-2030 के तहत प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए। बैठक में बताया गया कि अब तक विद्युत निगमों की ओर से हितधारकों के साथ 47 परामर्श शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें 1526 हितधारकों ने भाग लिया। इसमें 883 सुझाव ऑफ लाइन माध्यम से और 3431 सुझाव ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए। स्टेकहोल्डर्स से मिले महत्वपूर्ण सुझावों को एकत्र कर राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
राजस्थान डिस्काॅम के चेयरमैन ए. सावंत ने कहा- ये सुझाव राज्य की 2030 तक की भावी आवश्यकताओं और प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। वहीं प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए बिजली की बढी हुई मांग के अनुरुप विद्युत उत्पादन को बढाना पड़ेगा। इसके लिए 2030 तक 90 गीगावाट सोलर और विंड एनर्जी क्षमता का विकास, सोलर रुफ टॉप 4 गीगावाट, विंड पावर क्षमता को बढाने के लिए रि-पावरिंग का कार्य किया जाएगा।