झुंझुनूं न्यूज: अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत मंड्रेला रोड पर निर्माणाधीन आवासीय कॉलोनी मामले में दिए निर्णयों की अवमानना पर गत दिनों उपभोक्ता आयोग की सख्ती के बाद नगरपरिषद ने भी सख्ती से बिल्डर पर दबाव बनाया। नतीजा यह हुआ कि मौके पर विभिन्न श्रेणियों के करीब 400 फ्लैट लगभग तैयार हैं और नगरपरिषद कब्जा देने की स्थिति में आ गई है।
उल्लेखनीय है कि लंबे समय बाद भी निर्णय की पालना नहीं होने को जिला उपभोक्ता आयोग ने अवमानना मानते हुए नगरपरिषद को चेताया कि उसके पास 31 मई तक का समय है, इस अवधि में निर्णयों की पालना नहीं हुई तो संपत्तियां कुर्क होंगी, बैंक खाते भी सीज हो सकते हैं। इससे संबंधित खबर दैनिक भास्कर के 20 अप्रैल के अंक में ‘निर्णयों की अवमानना पर आयोग सख्त, कहा- नगरपरिषद के पास 31 मई तक का समय, इसके बाद कुर्क होंगी संपत्तियां, बैंक खाते भी होंगे सीज’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी।