आज जयपुर में स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे बेरोजगार, जानें उपेन यादव की मांगे

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ आज रेडियोग्राफर, लैब टैक्सनियन भर्ती समेत मेडिकल विभाग की भर्तियों को लेकर आज स्वास्थ्य भवन का घेराव करेगा। भर्तियों को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि मांगे पूरी करवाने के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। भर्तियों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग सोचते है कि मैं चुनाव लडूंगा,लेकिन मैं उन सब को कहता हूं कि युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा कर दो। युवाओं की पीड़ा सुन ली जाए। मैं कभी चुनाव नहीं लडूंगा। बेरोजगार महासंघ को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। उल्लेखनीय है कि उपेन यादव ने मांगे पूरी नहीं होने पर गुजरात जाने का भी ऐलान किया है। उपेन यादव का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर गुजरात में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की सभाओं में धरना- प्रदर्शन किया जाएगा।

बेरोजागारों की प्रमुख मांगे

राज्य सरकार द्वारा पहले बजट में 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकालने की घोषणा की थी लेकिन हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 1512 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसलिए राज्य सरकार अपने बजट घोषणा को जल्द पूरा करें। और टेक्निकल हेल्पर भर्ती में 6000 पद किए जाए। पंचायती राज JEN भर्ती बजट घोषणा के अनुसार 2100 पदों के साथ 539 पदों को जोड़ते हुए जल्द से जल्द विज्ञप्ती जारी की जाए और लिखित परीक्षा के माध्यम भर्ती परीक्षा आयोजित की जाए। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को CET से बाहर किया जाए। जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करके परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के ऊपर रोकथाम लगाई जाए।

युवा बेरोजगार आयोग बनाने की मांग

उल्लेखनीय है कि उपेन यादव लंबे समय से प्रदेश में युवा बेरोजगार आयोग बनाने मांग कर रहे हैं। बेरोजगार युवकों का कहना है कि बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप को रद्द किया जाए। सरकारी या प्राइवेट भर्तियों में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। उल्लेखनीय है कि उपेन यादव रीट पेपर लीक मामले में भी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। उपेन यादव का कहना कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है।