विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित, करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग करें अधिकारी : रमेश चन्द मीना

जयपुर। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने कहा है कि विकास कार्यों के हर प्रस्ताव की चर्चा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में आवश्यक रूप से होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी जानी चाहिए।

विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित, करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग करें अधिकारी : मीना

मीना ने आज यहां बजट घोषणाओं, जनघोषणाओं एवं कटौती प्रस्तावों के दौरान की गई घोषणाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में किए जा रहे निर्माण कार्योंं की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिष्चित करने के लिए उन कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने नवनिर्मित पंचायत समिति भवन एवं ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण कार्य में गति लाने के साथ ही पुरानी पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के जर्जर हो चुके भवनों की जानकारी एकत्र करने के निर्देष दिए। श्री मीना ने कहा कि हर कार्य की टाइमलाइन तय होनी चाहिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि 14 नवम्बर जैसे अवसरों पर होने वाली ग्राम सभाओं पर केवल खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए और इसकी समुचित मॉनिटरिंग कर ग्रामीणों को विशेष ग्राम सभा का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने 10 हजार से अधिक आबादी के 10 ग्राम चिन्हित कर भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उनका पायलट परियोजना के रूप में समग्र विलेज डवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी वही योजनाएं बनाएं जिन्हें वास्तव में धरातल पर लाया जा सके।

राजीविका के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए श्री मीना ने कहा कि नए महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि बन चुके एसएचजी की महिलाओं को समुचित प्रशिक्षण, उत्पाद की जानकारी, उत्पाद विक्रय करने के लिए बाजार, ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इन समूहों को जीवित रखा जाए एवं महिलाओं की आय बढाने के प्रयास लगातार जारी रहें।

उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक महिला मेट लगाए जाने और इसकी सुनिश्चितता के लिए औचक निरीक्षण के निर्देश दिए।