Nagaur: आशा सहयोगिनियों ने 11 सूत्रीय मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नागौर: अखिल राजस्थान आशा सहयोगी संगठन ने प्रदेशाध्यक्ष जमुना चौधरी के नेतृत्व में नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। अपने 11वें मांग पत्र में उन्होंने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि हर सरकारी योजना हर गांव तक पहुंचे। लेकिन राज्य सरकार उनकी एक भी बात नहीं सुनती, उनकी एक भी समस्या नहीं सुनती। इसलिए खींवसर ब्लॉक की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी 11 सूत्री मांगें रखी हैं।

आपको बता दें कि बुधवार को अखिल राजस्थान आशा सहाय संगठन के माध्यम से राजस्थान में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनियों ने प्रदेशाध्यक्ष जमुना चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस मांग पत्र में उन्होंने कहा है कि राजस्थान में आशा सहायिकाओं के माध्यम से सरकार की हरित योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम पूरी ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। लेकिन सरकार उनकी 11 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।

राजस्थान में कार्यरत सभी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय संविदा नियम 2022 के अंतर्गत लिया जाए तथा सभी का वेतन 18 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाए। उनका मानदेय वेतन है, वह भी निर्धारित किया जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले सभी प्रकार के प्रोत्साहनों को दोगुना किया जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं के खातों में एक माह के भीतर पीटीसी का पैसा जमा किया जाए। राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आशा कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी उपलब्ध करानी चाहिए। एएनएम भर्ती में आशा कार्यकर्ताओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की भी मांग की गई है।

आशा सहायिनियों के स्थान पर मेडिकल हेल्थ वर्कर नाम देने की मांग की जा रही है। आशा कार्यकर्ताओं को केवल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्य ही करना चाहिए। यदि कोई अन्य कार्य किया जाता है तो सरकार को उसके लिए अलग से धन उपलब्ध कराना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति भी मिलनी चाहिए। सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की सहायता प्राप्त करें। उन्हें हर महीने 5,000 रुपये पेंशन भी मिलती थी। राज्य सरकार को उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए एएनएम प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आशा कार्यकर्ता इस सुविधा का लाभ उठा सकें।