सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जेके श्रमिकों ने खुशी जताई

कोटा न्यूज: उच्चतम न्यायालय ने रीको की ओर से मैसर्स अराफत पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड को अनुमंडल एवं भूमि उपयोग की अनुमति के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2021 को मैसर्स अरफत पेट्रोकेमिकल के पक्ष में जमीन आवंटित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि यह जमीन सरकार के अधीन आती है। अधिवक्ता उदय गुप्ता ने कहा कि राजस्थान ट्रेड यूनियन सेंटर की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी.

वहीं विशंभर प्रसाद बनाम राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रिको), राजस्थान सरकार, जेके स्टेपल एंड एक्रेलिक एम्प्लॉइज यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में पांच अलग-अलग अपीलें पेश की थीं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईसीटीयू) के अध्यक्ष देवराज सिंह और जेके कर्मचारी संघ के अध्यक्ष घनश्याम जोशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेके उद्योग समूह के कामगारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए जेके फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अधिवक्ता बृजराज कुमार का स्वागत किया। राजस्थान ट्रेड यूनियन सेंटर के महासचिव तारकेश्वर नाथ तिवारी, संगठन मंत्री राम प्रकाश तिवारी, प्रचार मंत्री भरत कुमार ने बताया कि 23 अप्रैल को शाम 5 बजे जेके कार्यकर्ताओं व कर्मचारियों की आम बैठक प्रशिक्षण कार्यालय में आयोजित कर निर्णय की जानकारी दी जायेगी. सर्वोच्च न्यायालय। इधर मजदूर हबीब खान ने बताया कि अशोक सिंह, अली मोहम्मद, लक्ष्मी प्रसाद, भूपेंद्र सिंह, लक्ष्मीकांत, योगेंद्र चतुर्वेदी, सुशील त्रिपाठी आदि ने खुशी जाहिर की है.